दिलीप साहू : जिला मुख्यालय से 10 किमी दूर ग्राम बसनी में सरपंच द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने का मामला सामने आया है। यहां ग्रामीणों की कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई को लेकर अधिकारी चुप्पी साधे हुए है, इसी के चलते  महिला कमांडो ने कोतवाली प्रभारी व कलेक्टर महादेव कावरे से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

सरकारी जमीन पर कब्जा कर पक्के मकान का निर्माण
महिलाकमांडो ने सरपंच के अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर पक्के मकान का निर्माण कर रहा है। ग्रामीणों की ओर से आपत्ति दर्ज कराए जाने पर सरपंच दबंगई करता है। प्रशासनिक निष्क्रियता का खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं, यहां प्रभावशाली लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। वही बताया कि सरपंच की कार्यप्रणाली से ग्रामीणो में खासी नाराजगी है, जिस पर गांव को अतिक्रमण मुक्त करने की जिम्मेदारी है, वही सरपंच व उसके रिश्तेदार स्वयं का पक्का मकान होने के बावजूद बेखौफ होकर सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण कर रहे है, वही पटवारी ने सौपा जांच प्रतिवेदन, महीनों बीतने के बाद भी कार्रवाई नही।

पटवारी ने गांव में पहुॅचकर मौके का किया निरीक्षण 
तहसीलदार के निर्देश पर हल्का पटवारी गांव पहुॅचकर मौका निरीक्षण किया। जहां उन्होंने ग्रामीणों की शिकायत को सही पाया। पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार मौके पर सरपंच पुनाराम पाठक द्वारा 100 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर कब्जा कर पक्के मकान का निर्माण किया जा रहा है। पटवारी ने जांच प्रतिवेदन आगे की कार्रवाई के लिए तहसीलदार को सौपा था ,लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नही हुई है।
             
सरपंच न्यायालय के आदेश की अवमानना
न्यायालय के आदेश की अवमानना,करते फिर से मकान का निर्माण शुरू कर दिया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद एसडीएम डीएन कश्यप के निर्देश पर तहसीलदार ने ग्राम बसनी में सरपंच के अवैध निर्माण पर रोक लगाते हुए स्थगन आदेश जारी किया था,लेकिन सरपंच ने स्थगन आदेश लेने से इंकार करते हुए मकान का निर्माण जारी रखा है। इस तरह सरपंच न्यायालय की आदेश की भी अवमानना कर रहा है।

पंचायतीराज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्रवाई
पद का दुरुपयोग, सरपंच के अलावा उसके पिता व रिश्तेदारों ने भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया है। नियमों को ताक पर रखकर पद के दुरुपयोग के लिए ग्रामीणो ने सरपंच के खिलाफ  पंचायतीराज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्रवाई की मांग की है।