Jul 1, 2019
राज बिसेन : भारत सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि किसानों के खाते में राशि भेजकर उनकी आर्थिक सहायता की जा सके। किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभान्वित करने की प्रक्रिया अभी जारी है, किन्तु कुछ ऐसे किसान है, जो इस योजना के लाभ से वंचित रह रहें है, जो सरकार की नजर में किसान तो हैं, परंतु राजस्व के रिकार्ड में दर्ज नही होने के चलते इस योजना का लाभ नही ले पाएंगे।
बालाघाट जिले के 50 से भी अधिक वनग्रामो में निवासरत आदिवासी किसान है जो एक तरफ कहने को किसान तो हैं, जिन्हें सरकार द्वारा वनभूमि का पट्टा प्रदाय किया गया है। सरकार की योजनांतर्गत उनके खेतों में मेढ़बंधान का भी कार्य करवाया जाता है। इतना ही नहीं उन्हें सोसायटी से खाद और नगदी प्रदाय की जाती है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने उनका कर्ज भी माफ किया है। किन्तु इन सब के बावजूद कहीं न कहीं शासन की किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित रहने का वनग्राम में निवासरत आदिवासी किसानों को मलाल भी है।
ततसंबंध में पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक मण्डलेकर ने बताया कि जिले के अलग अलग क्षेत्रों के वनग्राम में निवासरत आदिवासी किसान सरकार की योजना सें वंचित होने के कारण क्षुब्ध है, उन्होने बताया कि क्षेत्र में ऐसे हजारों की संख्या में आदिवासी किसान है, जो कहने को किसान तो हैं, किन्तु उन्हें किसान सम्मान निधि से लाभान्वित नही किया जा रहा है, कारण कि उनका रिकार्ड रास्जव विभाग के पास दर्ज नही है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो उनके खेत में शासन की योजनांतर्गत मेंढ़बंधान, लघु तालाब सहित शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण भी प्रदाय किया जा रहा है, किन्तु आखिरकार किसान सम्मान निधि से उन्हें वंचित कर उनके साथ सरकार अन्याय क्यों कर रही है। और आवश्यकता पड़ी तो वे समस्त किसानों को लेकर जन आंदोलन भी करेंगे।
जिले भर में हजारों की संख्या में आदिवासी किसान है, जो कि वनग्राम में निवासरत है, और कई वर्षों से खेती का कार्य कर रहें है, जिनमें टाटीघाट, सावरझोड़ी, टिकरिया, बारिया, कुकड़ा, वरूणगोटा, माटे, पालागोंदी, उसकालचक सहित परसवाड़, बैहर एवं बिरसा तहसील में कई वनग्राम है, जिनमें निवासरत आदिवासी किसान हजारों की संख्या में है, जिन्हें राजस्व के रिकार्ड में दर्ज कर किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा ।
