प्रदेश सरकार ने अब आंदोलनों की अवधि को अवकाश स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ। गोविंद सिंह ने विभाग को हड़ताल अवधि का वेतन कर्मचारियों को देने के निर्देश जारी किए थे। मध्य प्रदेश सरकार हड़ताल दिवसों को अवकाश अवधि के रूप में मंजूर करने जा रही है। इससे प्रदेश के करीब 10 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और उन्हें इस अवधि के वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसकी वजह से सरकार पर डेढ़ हजार करोड़ रुपये से अधिक का बोझ आने की संभावना है।

राज्य के तक़रीबन 10 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

राज्य में पिछले साल के दौरान विभिन्न संवर्गो के कर्मचारियों ने अपने-अपने संगठनों के आह्वान पर आंदोलन और हड़ताल किए थे। इस हड़ताल अवधि की तनख्वाह में तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कटौती कर दी थी। कर्मचारी संगठन निरंतर मांग करते आ रहे थे कि हड़ताल अवधि को अवकाश मंजूर कर वेतन का भुगतान किया जाए। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकार के निर्देश पर गुरुवार को हड़ताल अवधि के दिवसों को अवकाश मानने का आदेश दिया है। सरकार के इस फैसले का फायदा राज्य के तक़रीबन 10 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। वर्तमान में चार लाख नियमित कर्मचारी हैं। इसके अलावा ढाई लाख टीचर संवर्ग से हैं और डेढ़ लाख अन्य विभागों में संविदा कर्मचारी हैं।