सचिन राठौड़ - अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले केंद्र व प्रदेश सरकार से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगभग 300 किसान संगठनों ने 8 जनवरी को ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज ने जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जो इस देश के 300 किसान संगठनों का समन्वय है, जिसके बेनर तले 8 जनवरी को ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया गया है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि संपूर्ण ऋण मुक्ति और लगात से डेढ़ गुना लाभ किसानों को दिया जाए। किसानों के ऊपर सुई से लेकर ट्रैक्टर तक जो भी कर्जा है, उसे सरकार माफ करें।

केन्द्र सरकार से किसान संगठन कर रहे विभिन्न मांग

किसान संगठन की मांगों में यह भी शामिल है कि स्वामीनाथन सिफारिश समिति ने जो कहा है कि किसानों को डेढ़ गुना लाभ लागत से दिया जाए, इसे लागू किया जाए। साथ ही साग, सब्जी, दूध आदि का समर्थन मूल्य नहीं है। सरकार इनका समर्थन मूल्य तय करें और इन्हें क्रय की गारंटी का कानून बनाए। इसी के साथ ही जो बुजुर्ग किसान हैं जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक है, उन्हें 5000 प्रतिमाह पेंशन सरकार दे। उपरोक्त यह मांगे संगठन ने केंद्र सरकार से की है। वहीं प्रदेश सरकार के संदर्भ में उनकी मांगे यह है कि 200000 तक कर्ज माफी में जो विसंगतियां हैं, उन्हें सरकार दूर कर किसानों का किसी भी तरह का 200000 तक का कर्जा माफ करे। गेहूं का बोनस और भावंतर है सरकार वह जल्द भुगतान करें तथा अतिवृष्टि में जो मुआवजा है, वह प्रदेश सरकार किसानों को एक मुश्त डालें। आवारा पशु और जंगली पशुओं के कारण फसले खराब होती हैं, उसकी वजह से या उनके कारण खराब होती है, उसके मुआवजे का प्रबंधन सरकार करें।