दुर्गेश गुप्ता : भोपाल स्थित मंत्रालय में हुई कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई। मध्यप्रदेश सरकार के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। जिसमें प्राकृतिक आपदाओं को लेकर राजस्व विभाग का महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पास किया गया है। 

जिसके अंतर्गत अब प्राकृतिक आपदा की तर्ज पर डेम, नदी तालाब फूटने से होने वाले नुकसान की भरपाई भी सरकार करेगी और कोई जनहानी होने पर सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। इसी के साथ ही प्रदेश मे पीएससी से होने वाली सीधी भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आवेदकों की  आयु सीमा 21 से 35 किया गया। प्रदेश के बाहर के युवाओं को आयु सीमा एक समान करने का हुआ फैसला।

नान पीएससी के लिए 18 से 32 आयु सीमा का प्रावधान किया गया। पहले प्रदेश के बाहर आवेदकों की आयु सीमा कम थी। जिसके कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने बराबर कर दिया है। वहीं छिंदवाड़ा में नई केंद्रीय जेल  बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। 1000 कैदियों को रखने के लिए केंद्रीय जेल के निर्माण को मंजूरी। 228 करोड रुपए की लागत से किया जाएगा जेल का निर्माण। 

वहीं प्रदेश के नए जिले निवाड़ी में ट्रेजरी के पदों को भी मंजूरी दी गई है। आचार संहिता के समाप्त होने के बाद अब दोबारा से किसान ऋण माफी योजना का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। अगले 2 हफ्ते के अंदर दुबारा से ऋण माफी योजना की प्रक्रिया शुरु होगी। वहीं सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों के हित के लिए एक का बड़ा फैसला भी लिया है जिसके चलते अब किसानों को खाद और बीज समय पर देने का निर्णय किया गया है। ऋणधारी किसानों को भी समय पर खाद बीज के लिए लोन देने दिया जाएगा।