दीपिका अग्रवाल : देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में सीईटी निरस्त होने के बाद अब मेरिट के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की गई है लेकिन प्रक्रिया शुरू होते ही इसमें राज्य शासन की नीतियों के उल्लंघन का आरोप लगा है। 

मेरिट के नाम पर धोखा
कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, के छात्र-छात्राओं के साथ सीईटी में मेरिट के आधार पर प्रवेश के नाम पर धोखा किया जा रहा है। कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को 10 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है जबकि दूसरी ओर उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु बीसीआई द्वारा निर्धारित सीट की संख्या को छोडकर 26 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, ताकि राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण मिल सके।

छात्र नेताओं ने प्रभारी कुलपति से मांगा हक
छात्रों को उनका हक दिलाने के लिए छात्र नेताओं ने प्रभारी कुलपति से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा और राज्य शासन द्वारा तय नीतियों के आधार पर एडमिशन प्रक्रिया अपनाने की मांग की है। वही इस मामले में प्रभारी कुलपति का कहना है कि फ़िलहाल सीईटी निरस्त होने के बाद प्रक्रिया से सम्बन्धित ऑनलाइन संशोधन किया जा रहा है।