**नई दिल्ली।** दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है, जिसके चलते सियासत अब तेज़ हो गई है।अब इन 20 सीटों पर छह महीने के अंदर चुनाव होगा। जिसको लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के नाम चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी में सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में अापने ईमानदार सरकार चुनी जिसने बिजली, पानी औऱ सड़कों से लेकर आम जनता के लिए कई कार्य किए हैं।एेसे में ये चुनाव इसलिए थोपा जा रहा है कि ये सभी विकास कार्य रुक जाएं। सिसोदिया ने कहा है, दिल्ली तेजी से तरक्की कर रही है, और बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, शायद इन्हें इसी बात से डर लग रहा है। इसीलिए 20 विधायकों को बर्खास्त किया औऱ चुनाव थोपा गया है। इस चुनाव में फिजूल पैसा खर्च होगा। **क्या है मामला...** गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ देल्ही एक्ट, 1991 के तहत दिल्ली में सिर्फ एक संसदीय सचिव का पद हो सकता है, यह संसदीय सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा होगा, लेकिन केजरीवाल ने सीधे 21 विधायकों को ये पद दे दिया। बाद में याचिकाकर्ता ने साल 2015 में राष्ट्रपति के यहां पिटीशन दाखिल कर बताया कि केजरीवाल की पार्टी के 21 विधायक संसदीय सचिव बनाए गए हैं, ये सभी लाभ के पद पर हैं, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द की जाए, और सदस्यता रद्द करने के फैसले को राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी है।