नई दिल्लीः भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्तियों में भेदभाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सेना में पुरुष जवान अभी भी महिला अधिकारियों से कमांड लेने में पूरी तरह से सहज नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया गया कि उनका किसी भी तरह से यह मतलब नहीं है कि पुरुष महिलाओं से कमांड नहीं ले सकते।

पुरुषों से ऊपर हैं महिलाएं

टिप्पणी में आगे कहा गया कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर होने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वास्तव में वो पुरुषों से ऊपर हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार को इसे लागू करते देखना चाहते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह सेना के संदर्भ में सुनवाई करेंगे। वायु सेना और नौसेना के लिए दलीलें अगले सप्ताह सुनी जाएंगी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बातों पर सहमति जताते हुए कहा कि दलीलें रिपोर्ट की तुलना में अधिक बारीक और प्रासंगिक थीं।