Oct 7, 2016
रायपुर। मध्यप्रदेश सरकार ने भले ही दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने का बड़ा फैसला ले लिया हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अब भी रमन सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। पिछले एक दशक से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमितकरण की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किए जाने के मुद्दे पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में 25 हजार से ज्यादा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं।
मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
राज्य सरकार के बीते कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा चुनाव में घोषणा की थी कि राज्य में बीजेपी की सरकार काबिज होने के बाद चालीस हजार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। अक्सर प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं।
