अनियमितताओ की जांच के लिए मांगी सहमति इनमें आधा दर्जन मामले 2022 के ही है एक मामला साल 2021 का बताया जा रहा इन मामलों में राज्य शासन द्वारा सहमति नही देने के कारण जांच नही हो पाई थी शुरू इन सभी मामलों में कुल 80 करोड़ 35 लाख रुपए से अधिक की अनियमितता होने की शिकायत ब्यूरो के पास पहुंची है सीबीआई द्वारा सरकार को पत्र लिखकर सहमति मांगने पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान केंद्र की सीबीआई ने 7 मामलों में जांच करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी है..उनके पास शिकायत दर्ज है..परंतु राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में अपराध करने,भ्रष्टाचार करने वाले लोगो बचाना चाहती है और अनुमति नहीं दे रही..हम चाहेंगे कि राज्य सरकार उन मामलों में अनुमति दे नहीं तो हम मान लेंगे कि सरकार भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण देती है..इन मामलों में नेता भी हैं अधिकारी भी हैं..भ्रष्टाचार के बड़े मामले हैं..जिसको जांच करने के लिए सरकार रोक रही है..कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सबूत मेरे जेब में है लेकिन उसके बावजूद वह सबूत किसी एजेंसी को वह नहीं दे रहे हैं..सिर्फ इसमें राजनीति कर रहे हैं..सीबीआई ने 7 मामलों की जांच के लिए छग सरकार से मांगी सहमति