रायपुर। छत्तीसगढ राज्य में 73 लाख 27 हजार परिवारों को युनिवर्सल पीडीएस के तहत् समस्त राशनकार्डधारियों को उनकी पात्रता के अनुसार राशन का वितरण किया जा रहा है। राज्य में लगभग 64.15 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। इनमें अनुसूचित जनजाति के 21 लाख 61 हजार परिवार, अनुसूचित जाति के 10 लाख 22 हजार से अधिक परिवार और अन्य पिछड़ा वर्ग के 34 लाख 78 हजार तथा सामान्य वर्ग के 6 लाख 65 हजार परिवार शामिल हैं। राशन कार्डधारियों को निर्बाध रूप से राशन वितरण जारी है।

वर्तमान में प्रदेश में 13,415 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से 14 लाख 49 हजार अन्त्योदय 38 हजार 386 निराश्रित, 49 लाख 15 हजार प्राथमिकता वाले राशन कार्ड, 14 हजार नि:शक्तजन और 9 लाख 10 हजार एपीएल (सामान्य परिवारों) राशन प्रदान की जा रही है। खाद्य सचिव टापेश्वर वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मॉडल शासकीय उचित मूल्य दुकान प्रारंभ करने की योजना की कार्य की जा रही है, इसके लिए तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

मॉडल उचित मूल्य दुकानों में राशन सामग्री के साथ अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री के अलावा बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट आदि की सुविधा भी दी जाएगी। राशनकार्डों में आधार सीडिंग की कार्यवाही की गई है। उचित मूल्य दुकानों के संचालन को आर्थिक रूप से अधिक लाभदायक बनाये जाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, दूरसंचार विभाग, ऑयल कंपनियों तथा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दिए गए सुझाव अनुसार नवीन योजनायें उचित मूल्य दुकानों में लागू तैयारी की जा रही हैं।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् 1 सदस्यीय प्राथमिकता वाले राशनकार्ड धारी को 10 किलो चावल प्रति माह 2 सदस्यीय प्राथमिकता वाले राशनकार्ड धारी को 20 किलो प्रति माह 3 से 5 सदस्यीय राशनकार्ड धारी को 35 किलो प्रमि माह तथा 5 से अधिक सदस्यीय वाले प्राथमिकता राशन कार्डधारी को 7 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से प्रति माह राशन दिया जा रहा है। इसी प्रकार अन्त्योदय राशन कार्डधारी को 35 किलो चावल प्रति रही है। साथ ही मात्र 17 रूपए की सस्ते दाम पर 1 किलो शक्कर भी दिए जा रहें है। अनुसूचि क्षेत्रों में प्रति परिवार 2 किलो आयोडीन युक्त नमक तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलो ग्राम आयोडीन युक्त नमक निःशुल्क दिया जा रही है।