आशीष तिवारी : राज्य में सात नए जिले के प्रस्ताव पर हड़कंप मच गया है। सरकार ने ऐसे किसी भी प्रस्ताव से पल्ला झाड़ लिया है, मंत्रालय से जारी हुए पत्र पर स्पष्टीकरण देते हुए सरकार ने कहा है कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की उप सचिव कमला लकड़ा ने मंत्री और सचिव से अनुमति लिए बगैर पत्र जारी किया था। उन्होंने रिटायरमेंट के एक दिन पहले यह पत्र जारी किया था।

नया जिला बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं
सरकार ने कहा है कि फिलहाल नया जिला बनाए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्रालय से आदेश जारी होने के मामले में सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इधर लल्लूराम डाट काम को राजस्व विभाग की ओर से जारी किए गए परिपत्र के दस्तावेज मिले थे, जिसमें इस बात का साफ उल्लेख था कि सात नए जिले के गठन को लेकर संभाग आय़ुक्तों से जरूरी जानकारियां मांगी गई थी। साथ ही विधिवत प्रस्ताव मंगाया गया था। 

नया जिला बनाने की शासन की मंशा
खबर प्रसारित होने के बाद हरकत में आई सरकार ने आनन-फानन में स्पष्टीकरण जारी किया है। इधर राजस्व सचिव एन के खाखा ने कहा है कि-  फिलहाल नया जिला बनाने की शासन की न तो कोई मंशा है और न ही ऐसी कोई योजना है। डिप्टी सेक्रेटरी ने बगैर अनुमति रिटायरमेंट के एक दिन पहले ऐसा पत्र जारी कर दिया था। सक्षम अधिकारी से अनुमोदन लिए बगैर नया जिला बनाए जाने संबंधी परिपत्र जारी करने के मामले की जांच कराई जा रही है।

सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में..
इधर सरकार के आला सूत्रों की माने तो सात जिलों के गठन से जुड़ी खबर प्रसारित होने के बाद आला अधिकारी सकते में आ गए। सरकार भी हतप्रभ हो गई। उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में हैं। सरकार को इस मामले में गहरी साजिश की बू आ रही है। बता दें कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने संभाग आयुक्त को भेजे गए पत्र में कहा था कि राजस्व प्रशासन को सशक्त बनाने एवं आम जनता को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिलासपुर जिले से गौरेला-पेंड्रा, कोरिया जिले से मनेंद्रगढ़-चिरमिरी, जशपुर जिले से पत्थलगांव, बलौदाबाजार जिले से भाटापारा, महासमुंद जिले से फुलझर अंचल और राजनांदगांव जिले से अँबागढ़ चौकी को पृथक जिला बनाए जाने की दिशा में कार्यवाही विचाराधीन है, लिहाजा नए जिलों के गठन संबंधी सभी जानकारियां जल्द भेजी जाए।