मध्यप्रदेश पुलिस में बंपर भर्ती: तीन साल में 21 हजार से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस विभाग में रिक्त पदों को भरने की बड़ी घोषणा की है। अगले तीन साल में 21 हजार से अधिक पदों पर भर्ती होगी। इस साल 7,500 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई है, और अगले दो सालों में भी इतने ही पद भरे जाएंगे। इसके लिए पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन होगा, जो पारदर्शी और नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को अंजाम देगा।

पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यह बोर्ड पुलिस आरक्षक से लेकर सब-इंस्पेक्टर तक के रिक्त पदों को भरेगा। बोर्ड के माध्यम से भर्ती में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जाएगा। मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय को जल्द से जल्द बोर्ड गठन के निर्देश दिए हैं, ताकि भर्ती प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

21 हजार पदों पर भर्ती का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस साल 7,500 पदों पर भर्ती होगी, जबकि अगले दो सालों में भी इतने ही पद भरे जाएंगे। कुल मिलाकर तीन साल में 21 हजार से अधिक रिक्त पदों को भरा जाएगा। इससे पुलिस विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। अभी भी 20 हजार पद खाली हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा।

पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए आरक्षण

मुख्यमंत्री ने पुलिस, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के कर्मचारियों की विधवाओं और बच्चों के लिए स्नातक स्तर की सीटों में आरक्षण की घोषणा की। यह कदम पुलिस कर्मियों के परिवारों के कल्याण के लिए उठाया गया है। इससे उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।