MP Assembly Monsoon Session 2025: हाईटेक होगी विधानसभा, टैबलेट पर चलेगा सारा सदन का काम

 

मध्यप्रदेश विधानसभा मानसून सत्र 2025 से पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। अब विधानसभा में पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा। हर विधायक को टैबलेट मिलेगा, जिससे वह प्रश्नोत्तर से लेकर बजट और विभागीय रिपोर्ट तक सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में देख सकेंगे। इस 'जीरो पेपर' पॉलिसी के तहत विधानसभा को पूरी तरह हाईटेक करने की तैयारी चल रही है।

  अब टैबलेट पर दिखेगा सारा सदन का काम

इस मानसून सत्र में विधानसभा का नजारा पूरी तरह बदला-बदला नजर आएगा। सभी विधायकों की डेस्क पर टैबलेट होंगे, जिनमें प्रश्नोत्तर सूची, राज्य का बजट, विभागीय प्रतिवेदन और सभी सदन से संबंधित दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेंगे। अब विधायकों को मोटे फोल्डर या भारी दस्तावेजों को साथ लाने की जरूरत नहीं होगी।

 

 NIC को मिली जिम्मेदारी, सत्र तक तैयार होगा सिस्टम

विधानसभा सचिवालय ने इस पूरे हाईटेक सिस्टम की जिम्मेदारी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) को दी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले यह सिस्टम पूरी तरह से तैयार करने का लक्ष्य है।

 

  विधायकों को डिजिटल सिस्टम का प्रशिक्षण

इस बदलाव को सफल बनाने के लिए विधायकों को डिजिटल प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शुरुआत में उन्हें हार्डकॉपी के साथ-साथ सॉफ्टकॉपी भी दी जाएगी, ताकि वे नई व्यवस्था के साथ सहज हो सकें। विधानसभा सचिवालय पहले ही सभी विधायकों के ई-मेल आईडी बना चुका है और डिजिटल सिग्नेचर भी उपलब्ध हैं।

 

  ऑनलाइन कार्यप्रणाली को मिलेगा विस्तार

मंत्रालय और विधानसभा सचिवालय के बीच पहले से ही ऑनलाइन कार्यप्रणाली मौजूद है। अब इसे सदन तक विस्तार दिया जा रहा है। डिजिटल सिग्नेचर को सदन में मान्यता दी जा चुकी है। इस तरह से एमपी विधानसभा देश की उन अग्रणी विधानसभाओं में शामिल होने जा रही है, जहां टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता लाई जा रही है।