कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों से मोदी सरकार ने बात करने के लिए हामी भर दी है। जी दरअसल इस बारे में जानकारी खुद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है। उनका कहना है कि, 'किसानों की समस्या को लेकर हमने चर्चा की है। दो बार बातचीत हुई है। एक बार अधिकारी लेवल पर और एक बार मैं खुद चर्चा में शामिल था हमने सरकार की तरफ से 3 दिसंबर को पुनः चर्चा के लिए उन्हें आमंत्रित किया है।'

इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा है कि, ''मैं अपील करना चाहूंगा कि सर्दी का मौसम है। बीट का समय है। किसान आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा करें। हमने अपने तरफ से निमंत्रण दिया हुआ है। जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब तक किसानों का अहित नहीं हो सकता है।" वहीं आगे उन्होंने यह तक कहा है कि 'मैं किसानों से अपील करता हूं कि किसान संगठन चर्चा में शामिल हों और बातचीत कर समस्या का हल निकालें।'

जी दरअसल हाल ही में कृषि मंत्री का कहना है कि 3 दिसंबर को चर्चा के लिए किसान यूनियन की तरफ से जो ही जवाब आएगा या कोई भी प्रस्ताव आएगा बातचीत के लिए तो उस पर हम विचार जरूर करेंगे। एमएसपी अब भी है और आगे भी रहने वाली है। किसान चाहें तो वह तुलना कर सकते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में और मोदी के शासनकाल में किसानों के लिए क्या हुआ है। इसी के साथ कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि 'इस बिल पर बात करने के लिए राहुल गांधी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वह झूठ बोलने में माहिर हैं। वह पहले अपनी घोषणापत्र से मुकरे फिर बात करें। हमें राहुल गांधी की सलाह की जरूरत नहीं है।'