दिल्ली बजट 2023-24 न्यूज़ अपडेट हिंदी में: वित्त मंत्री कैलाश गहलोत पहली बार सदन के पटल पर बजट का प्रस्ताव रख रहे हैं। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से बजट की मंजूरी मिलने के बाद एक दिन की देरी से बजट पेश कर रही है. 

16575 करोड़ का बजट शिक्षा
खेल परिसर भी बनाया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र के लिए 16575 करोड़ का बजट। इस तरह इस बार दिल्ली सरकार ने कुल बजट का 21 फीसदी शिक्षा के लिए प्रस्तावित किया है.

12 नए लागू शिक्षा विद्यालय शुरू किए जाएंगे
देश में पहली बार स्कूल और उद्योग मिलकर काम करेंगे। इन स्कूलों के बच्चों को अपना हुनर ​​दिखाने का मौका मिलेगा। 12 नए अप्लाइड लर्निंग स्कूल शुरू, 9वीं से प्रवेश

सभी टीचिंग स्टाफ को नए टैबलेट दिए जाएंगे
सभी शिक्षकों, प्राचार्यों, उप प्राचार्यों और अन्य शिक्षण कर्मचारियों को नए टैबलेट दिए जाएंगे। अगले साल 37 डॉ. अंबेडकर एक्सीलेंस स्कूल बनाया जाएगा। ये सभी दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल्स से संबद्ध होंगे। इन स्कूलों के बच्चों को फ्रेंच, जर्मन और जापानी भाषा भी सिखाई जा रही है.

दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है
दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बोर्ड में 98 फीसदी रिजल्ट आया है। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के तहत पहले बैच के 56 छात्रों ने बीबीए और बीसीए जैसे कोर्स में सीधे प्रवेश लिया और अपनी उद्यमशीलता का परिचय दिया। देशभक्ति पाठ्यक्रम भी छात्रों को देशभक्त होने के लिए प्रेरित करता है। दिल्ली के पहले सशस्त्र बल स्कूल में 160 बच्चे हैं जो जल्द ही सेना में शामिल होंगे।

शिक्षा बजट
दिल्ली सरकार का शिक्षा का मॉडल स्कूल भवन बनाने और अच्छे अंक लाने से कहीं आगे निकल गया है। हमने सबसे ज्यादा बजट शिक्षा को दिया है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स स्कूलों की सफलताओं को प्रकाशित भी करेगा। 2022-23 का पहला शैक्षणिक सत्र पोस्ट-कोविड था जो सामान्य रूप से चला।

दो साल के भीतर कचरे के तीनों पहाड़ हट जाएंगे
दो साल के भीतर कचरे के तीनों पहाड़ों का अंत सुनिश्चित करेंगे। दिसंबर 2023 तक ओखला लैंडफिल साइट, दिसंबर 2024 तक गाजीपुर लैंडफिल साइट, मार्च 2024 तक भलस्वा लैंडफिल साइट। कैलाश गहलोत ने कहा कि हम डेडलाइन दे रहे हैं और देंगे. कैलाश गहलोत ने एक कविता में कहा है कि जिनमें कामयाब होने की चाहत होती है वो समंदर के पार भी पत्थर का सेतु बना लेते हैं.

हर घर को सीवर से जोड़ा जाएगा
दिल्ली के हर हिस्से को सीवरेज से जोड़ने का अभियान चल रहा है। घरों में सीवरेज की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी
यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता करीब 41 फीसदी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

बहुमंजिला बस डिपो बनाया जाएगा
दिल्ली में एक बहुमंजिला बस डिपो बनाया जाएगा जो बहुमंजिला होगा। इससे दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। दो आधुनिक बस टर्मिनल बनाए जाएंगे। नौ नए बस डिपो का निर्माण तेजी से चल रहा है। 1400 नए बस शेल्टर बनाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी।

बस डिपो का तेजी से विद्युतीकरण
बस डिपो के विद्युतीकरण का काम तेजी से चल रहा है। तीन विश्व स्तरीय आईएसबीटी का निर्माण किया जाएगा। आईएसबीटी के साथ-साथ इन्हें बस पोर्ट भी कहा जा सकता है, जिससे रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी।

मोहल्ला बस योजना शुरू की जाएगी
लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्लान मेट्रो और बसों को जोड़ेगा। मोहल्ला बस योजना शुरू की जाएगी। यह बस छोटी सड़कों और गलियों में चलेगी। ये बसें भी छोटी होंगी। कैलाश गहलोत ने दिल्ली की बस योजनाओं के लिए 3,500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा।

हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत किया है
गुस्तावो पेट्रो के बयान का हवाला देते हुए कैलाश गहलोत ने कहा, 'विकसित देश वह नहीं है जहां गरीब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ऐसा देश जहां अमीर लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं।'
मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत किया है। 2025 तक 80 फीसदी बसें इलेक्ट्रिक होंगी। 8280 बसें इलेक्ट्रिक होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप हर साल 4 लाख 60 हजार टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।

तीन अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर बनेंगे
दिल्ली सरकार तीन अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर बना रही है। निचले डेक पर चलेंगी गाड़ियां और ऊपर के डेक पर मेट्रो दौड़ेगी, जिससे जनता के 121 करोड़ की बचत होगी। इसके लिए 320 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया था।

दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जहां फ्लाईओवर बनाने की लागत नहीं बढ़ती है, लेकिन हमने ईमानदारी और दक्षता से जनता के 536 करोड़ रुपये बचाए हैं।

इस तरह सड़कें धूल मुक्त होंगी
दिल्ली की सभी सड़कों को धूल मुक्त करने के लिए सरकार एंटी-स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करेगी। दिल्ली की सड़कों के सौंदर्यीकरण और उन्नयन की यह योजना 10 वर्षों के लिए है।