Jan 31, 2018
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों की चिंता करते हुए उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर जिन्होंने ओल्ड एज होम संबंधी याचिका की सुनवाई में नाराजगी प्रकट की सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक हलफनामा दायर नहीं किया है। ऐसे राज्यों को शीर्ष अदालत ने तीन हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।
आपको बता दें कि गोवा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, मध्य प्रदेश, अंडमान और लक्षद्वीप ने न तो हलफनामा दिया और न इन राज्यों के वकील सुनवाई के दौरान पेश हुए। अदालत ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना सहित इन राज्यों को तीन हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर करने को कहा। पता ही है कि समाज में हो रहे परिवर्तन के कारण कई लोग अपने बुजुर्ग माता -पिता को अपने साथ न रखते हुए ओल्ड एज होम में रखने लगे हैं। इसका चलन ज्यादा ही बढ़ गया है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार की ओल्ड एज होम संबंधी याचिका की सुनवाई के दौरान मंगलवार को शीर्ष अदालत में जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता को जानकारी दी गई कि 11 राज्यों ने अब तक अपना हलफनामा दायर नहीं किया है। इस पर कोर्ट ने नाराज होते हुए कहा कि अधिकारियों को बुजुर्गों की चिंता नहीं है। कोर्ट ने ऐसे राज्यों को तीन सप्ताह में हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए।
