अपने पहले बजट में किसानों पर मेहरबान रही योगी सरकार ने शुक्रवार को पेश किये जाने वाले दूसरे बजट में 2019 के चुनावी संधान के साथ ही युवाओं के लिए कुछ लोक-लुभावन घोषणाएं कर सकती है। दूसरे बजट में योगी सरकार सबका साथ, सबका विकास नारे के सांचे में ढले समावेशी विकास के अपने विजन को विस्तार देगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती के मद्देनजर बजट में विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश होगी। वहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री एलान कर चुके हैं कि अगला बजट युवाओं को समर्पित होगा।

बजट में धार्मिक पर्यटन पर दिया ज्यादा जोर
प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र काशी की देव दीपावली के लिए बजट में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है नई पर्यटन नीति-2018 के तहत रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट और जैन सर्किट के लिए करोड़ों रुपये का प्रावधान किया गया है यही नहीं, अयोध्या की दीपावली और बरसाना की होली को भी योगी सरकार ने काफी महत्व दिया है वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट भाषण में बताया कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना एवं सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

सरकार ने पर्यटन नीति के तहत रामायण सर्किट के साथ कृष्ण सर्किट, बौद्ध सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट और जैन सर्किट के लिए 70 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

बजट में क्या रहा खास

1. हर घर में बिजली पहुंचाई जा सके, इसके लिए इस बजट में 29883.05 करोड़ का प्रावधान 
     किया गया है यह पिछले साल की तुलना में 54 फीसदी ज्यादा है।
2.  निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पॉवर प्‍लांट स्थापना हेतु अनुदान योजना के लिये 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है!
3. गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिये 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है
4. प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के लिये 291 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है पीपीपी मोड पर 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किये जाने का निर्णय लिया गया है।
5.  प्रदेश में 770 सचल पशु चिकित्सालय संचालित किये जा रहें हैं, जिससे पशु आरोग्य व नस्ल में सुधार अपेक्षित है इसके लिये 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है कान्हा गौ-शाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु बजट में 98 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है
6. किसानों के उत्थान के लिए सरकार ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु 31 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की है किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु सब्सिडी योजना के तहत 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
7. बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा के लिए 68263.20 करोड़ रुपये का प्रावधान है इस बार सबसे ज्यादा बजट शिक्षा का रखा गया है।
8. नगर विकास और नगरीय रोजगार के लिए 14654.22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ग्रामीण विकास के लिए 22110.72 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो पिछले बार की तुलना में 28.8 फीसदी ज्यादा है।
9. प्रदेश में सिंचाई की परियोजनाओं, बुंदेलखंड की 8 जरूरी सिंचाई परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था के लिए 10938.19 करोड़ रुपये का बजट प्रस्‍तावित किया गया है, जो पिछली बार की तुलना में 54 फीसदी ज्यादा है।
10. चिकित्सा और स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकिस्था शिक्षा और आयुष के लिए 21197.58 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो पिछले बार की तुलना में 17.3 फीसदी ज्यादा है।
11. राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोयडा में शैक्षणिक सत्र 2018-19 में एमबीबीएस की 100 सीटों पर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा।
12.  प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजनाओं पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कानपुर, मेरठ एवं आगरा में मेट्रो परियोजनाओं के डीपीआर स्वीकृत हो गए हैं  बनारस, इलाहाबाद, झांसी एवं गोरखपुर की मेट्रो परियोजनाओं के डीपीआर को नई मेट्रो रेल नीति के अनुसार संशोधित किया जा रहा है।
13.  प्रदेश के पांच जनपदों के जिला चिकित्सालयों को अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेज के रूप में पूर्ण करने के लिये 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है इसके तहत मेडिकल कॉलेजों के लिए 1751.47 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं इसमें जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज के रूप में बदले जाएंगे और 8 नए मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे।
14.  पंचायती राज के पास कई महत्वपूर्ण अभियान हैं इसके लिए 17222.55 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो पिछले बार की तुलना में 16 फीसदी ज्यादा है।
15.  इलाहाबाद कुंभ को यादगार बनाने के लिए सरकार ने इस मद में 1305 करोड़ रुपये की योजनाओं को स्‍वीकृति दी है मेले से पहले 14 शहरों को हवाई मार्ग से कुंभ नगरी को जोड़ने का प्रस्‍ताव है 100 किमी. की परिधि में आने वाले प्रमुख तीर्थस्‍थल भी यातायात से जोड़े जाएंगे।
16.  प्रदेश में सड़कों के निर्माण कार्यों हेतु 11 हजार 343 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है मार्गों के नवीनीकरण एवं मरम्मत कार्य के लिए 3324 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।
17.  आम आदमी बीमा योजना हेतु 10 करोड़ रुपये, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हेतु 130 करोड़ 60 लाख रुपये तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिये 4 करोड़ 75 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।
18.  राजकीय मेडिकल कालेज कानपुर, गोरखपुर, आगरा और इलाहाबाद में बर्न यूनिट की स्थापना के लिये 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
19.  अंत्येष्टि स्थल के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है, जिसमें सभी मत के लोगों के लिए अंत्येष्टि स्थल बनाने का कार्य होगा!
20. बजट प्रस्तावों में राजकोषीय घाटा 44 हजार 53 करोड़ 32 लाख रुपये और अंतिम शेष एक हजार 284 करोड़ 23 लाख होना अनुमानित है।

चार लाख करोड़ के पार होगा योगी सरकार का दूसरा बजट
युवाओं के लिए नौकरियों के अलावा बजट में कुछ नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू हो सकती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना को अहमियत मिल सकती हैै। स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने की खातिर सरकार वेंचर कैपिटल फंड के लिए खजाना खोल सकती है तो कौशल विकास पर भी सरकार का ध्यान केंद्रित होगा।]

किसानों की आमदनी दोगुनी करने के एजेंडे

नए बजट के जरिये योगी सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। बजट में मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना का एलान हो सकता है तो हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड की स्थापना की जा सकती हैै। आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना का आगाज हो सकता है। वहीं कामगार वर्ग के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को तरजीह दी जा सकती है।

विपक्ष ने की बजट की आलोचना 
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक बजट पेश किया मगर विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये पेश बजट को निराशाजनक करार दिया है उन्होंने कहा कि यह बजट किसान, नौजवान और गरीब विरोधी है। इससे जनता का भला नहीं होगा बसपा विधानमण्डल दल के नेता लालजी वर्मा ने भी बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इसमें दलितों के उत्थान के लिये कोई इंतजाम नहीं किया गया है अभी पिछले बजट की धनराशि ही नहीं खर्च हुई है और सरकार केन्द्र की योजनाओं का जिक्र करके अपनी पीठ थपथपा रही है