राज्य में ड्रोन सर्वेक्षण गति पकड़ रहा है, लेकिन नियम आड़े आ रहे हैं। आलम यह है कि जहां भी ड्रोन सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है, वह इन नियमों के चलते पूरा नहीं हो पा रहा है। अब सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने इसके लिए नई रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है।
 
दरअसल, आईटीडीए के विशेषज्ञों की एक टीम ड्रोन सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन उड़ाती है। ड्रोन उड़ाने के जो नियम बनाए गए हैं, उनमें कई इलाके ऐसे हैं जो रेड जोन यानी नो फ्लाइंग जोन में आते हैं. इन जगहों को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। आईटीडीए ने जब जोशीमठ में कंटूर मैप का काम शुरू किया तो वहां रेड जोन होने के कारण ड्रोन नहीं उड़ सका। नतीजतन, ड्रोन सर्वेक्षण के लिए आवश्यक निकटता को पूरा नहीं किया जा सका और समोच्च मानचित्र योजना विफल रही।

इसके अलावा ड्रोन से देहरादून का सर्वे करने की योजना शुरू की गई थी लेकिन वह भी नियमों के चलते विफल रही। दून में दो कैंट (गढ़ी और क्लेमेंटस्टाउन) हैं। इन क्षेत्रों में सैन्य प्रतिष्ठान हैं, जो उन्हें नो फ्लाई जोन बनाते हैं।

ड्रोन से देहरादून का सर्वे करते समय इन इलाकों को शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन ऊपर से ड्रोन उड़ाए जाने पर कुछ इलाके तस्वीर में आ जाते हैं। ऐसे में सर्वे संभव नहीं है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमति की आवश्यकता होती है, जिसमें लंबा समय और प्रक्रिया लगती है। लिहाजा ड्रोन से भी सर्वे का काम पूरा नहीं हो सका।

लगातार असफलता के बीच आईटीडीए की नई निदेशक नीतिका खंडेलवाल ने अब नए सिरे से कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए जल्द ही नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) के साथ बैठक की जाएगी. ऐसी स्थितियों को हल करने का प्रयास किया जाएगा।