रायपुरः भारत के राज्य छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार आज अपना दूसरा बजट पेश करने वाले है। वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट सीएम भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में पढ़ रहे हैं। कर्ज की वजह से बढ़ते आर्थिक बोझ के बीच गरीबी, कुपोषण और आदिवासी क्षेत्रों को विकास की दौड़ में शामिल करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने 17 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सवेरे अपने निवास से विधानसभा के लिए रवाना हुए।

बजट का बड़ा हिस्सा सरकार को स्वास्थ्य सेक्टरों को देना पड़ेगा

मुख्यमंत्री आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020- 21 का बजट प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में उनके अलावां नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे सहित समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 37 फीसद से अधिक बच्चे कुपोषित और 41 फीसद से अधिक महिलाएं एनिमियां पीडि़त हैं। हालांकि सरकार ने इसके लिए योजनाएं शुरू की हैं। बजट का बड़ा हिस्सा सरकार को इन सेक्टरों को देना पड़ेगा। राज्य पर कुल ऋण देयता जीएसडीपी का 21.68 प्रतिशत और ब्याज भुगतान राजस्व प्रायों का 5.9 प्रतिशत है, जो सभी राज्यों से न्यूनतम है। इसी प्रकार कुल बजट में से कमिटेड व्यय मात्र 19.3 प्रतिशत है, जो कि सभी राज्यों से न्यूनतम है।