मनोज यादव : जिला खनिज न्यास में आर्थिक अनियमितता के आरोप में प्रदेश सरकार ने जिले के तात्कालिक आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त को निलंबित कर दिया है। मद के नोडल अधिकारी के रुप में काम करते हुए उनके द्वारा काफी भ्रष्टाचार किया गया था। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अजय जायसवाल के द्वारा शिकायत की गई थी जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

प्रशासनिक अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित
प्रदेश सरकार ने उस प्रशासनिक अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया हैं जिसे प्रभावशाली पद पर रहते हुए जिला खनिज न्यास मद में भारी गड़बड़ी की थी। इस अधिकारी का नाम श्रीकांत दुबे है,जो कोरबा में आदिवासी विभाग के विभाग के सहायक आयुक्त के पद पर पदस्थ थे,जबकि वर्तमान में धमतरी जिले में पदस्थ है। जिले के तात्कालिक सहायक आयुक्त के खिलाफ जिला पंचायत उपाध्यक्ष अजय जायसवाल ने की थी। सरकार को पत्र लिखकर उन्होंने पिछले दो साल के कार्यकाल के दौरान हुए कार्यो की जांच करने की मांग की थी। सरकार के द्वारा जब जांच की तब करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ। सरकार की यह कार्रवाई केवल आदिवासी विकास विभाग के कामों में हुई हैं जबकि अभी वन विभाग,जनपद सहित और भी प्रशासनिक विभागों में हुए कार्यों की जांच होना बाकी है। जिला प्रचायत उपाध्यक्ष के द्वारा श्रीकांत दुबे के खिलाफ ईओडब्ल्यु से भी शिकायत की गई है।

जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने भाजपा की पूर्व सरकार को लिया निशाने पर
इस कार्रवाई को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने भाजपा के पूर्व सरकार को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा,कि सहायक आयुक्त को सरकार का संरक्षण प्राप्त था इस कारण से उनके द्वारा अर्थिक अनियमितताएं की गई है। अभी तो केवल एक ही विभाग की जांच हुई हैं। जैसे-जैसे विकास कार्यों की जांच आगे बढ़ेगी वैसे-वैसे करोड़ों का यह भ्रष्टाचार अरबों में पहुंच जाएगा।