राघवेंद्र सिंह : भिण्ड जिले में निचले स्तर पर कई बेबस गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। सरपंच और सचिवों की मनमानी के चलते गरीब भीषण गर्मी में बाजरा की या फिर भूसी की रोटी खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर सरपंच और सचिव द्वारा इन गरीबों से पैसों की मांग की जाती है।

बता दे सरकारी योजनाओं को किस प्रकार से पलीता लगाया जाता है इसका नजारा भिण्ड जिले में देखने को मिल रहा है। यहां पर सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। कई ऐसे गरीब हैं जो अभी भी निचले स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार के चलते हुए सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। रौन विकासखंड के दोहई ग्राम पंचायत में स्थित मोचा गांव में कई गरीबों को अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है। इन लोगों के पास ना तो रहने के लिए अपना पक्का मकान ही है और ना ही उन्हें अभी तक बीपीएल कार्ड ही मिल सका है, जिससे खाने पीने की व्यवस्था हो सके। 

ऐसे गरीबों को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ भी अभी तक नहीं मिल सका है। गांव में दूसरे घरों से मांग कर यह अपना पेट पाल रहे हैं। ऐसे ग्रामीण सरपंच और सचिवों पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि आवास योजना के नाम पर उनसे बीस हजार रुपये की मांग की जाती है और गरीबी के चलते रिश्वत के रूप में रुपये ना देने पर वह अभी तक सरकारी योजनाओं से वंचित हैं।