धर्मेन्द्र शर्मा : प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब पूर्व शासनकाल में सरकार की ओर से रखे गए भाजपा समर्थित अधिवक्ता अब कभी भी हटाए जा सकते हैं या फिर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच में 40 ऐसे अधिवक्ता है जिन्हें सरकार ने अपनी पैरवी के लिए रखा हुआ है। वैसे तो इन अधिवक्ताओं का कार्यकाल 31 जनवरी तक है लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के बाद अब भाजपा सरकार द्वारा अपने समर्थक वकीलों का अपने पद पर बने रहना अब लगभग असंभव सा है।

बता दें कि ग्वालियर जिला न्यायालय में 12 अधिवक्ताओं को सरकार ने पैरवी के लिए अनुबंधित किया था। इनमें हाई कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता विशाल मिश्रा का पद भी शामिल है। मुख्य बेंच में प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव के इस्तीफा देने के बाद अब ग्वालियर में भी सरकार की ओर से पैरवी करने वाले इन अधिवक्ताओं को हटने के लिए दवाब बनाया जा सकता है। कांग्रेसी समर्थक अधिवक्ता मानते हैं कि भाजपा सरकार में रखे गए अधिवक्ताओं को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि महाधिवक्ता और इंदौर के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने खुद ही आगे बढ़कर अपना इस्तीफा दे दिया था।