प्रधानमंत्री आवस योजना के अंतर्गत मिलीभगत के चलते नगर परिषद करनावाद C.M.O.एंव आर्किटेक इंन्जिनियर द्वारा सत्यापन नग्शे के ऐवज मे गरिब लोगो से 1200/- रू की राशी प्रत्तेक हितग्राही से घर घर जा कर वसुल कर रहे है।

जाने पूरा मामला

एक तरफ केन्द्र सरकार  द्वारा हर गरिब  परिवार  को नए आवास देने का वादा किया जा  रहा है 

उसी के चलते  गरिबी रेखा से निचे  जीवन व्यापन कर रहे है  परिवारो को  सरकार द्वारा आवास बनाने के लिए  2,50,000/- दो लाख पचास हजार की राशी हितग्राहि को दी जा रही है।

जो कि  स्वयं के खाते मे जमा की जा  रही है।

हितग्राहियों को  किसी भी प्रकार से किसी भी कर्मचारी अधिकारी को किसी भी प्रकाश की राशि देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जिस के बावजूद भी  नगर परिषद करनावद का मामला सामने आया है करनावद नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधीकारी एवं उनके द्वारा अधिकृत आर्किटेक इंजीनियर के द्वारा प्रतेक हितग्राही से मकान नक्शे के सत्यापन के एवज मे भोलीभाली जनता गरिब लोगो से 1200-1200 रू की राशी ली जा रहीं है 

बिना रसीद के लिए जा रहे है पैसे

बिना कोई रसीद (पावती) के बिना जो कि ऐसा कोई प्रावधान मे नही लिखा ओर न ही कोई लिखीत आदेश मे दर्ज है किन्तू दानविर राजा कर्ण की नगरी के इतने भोले है की 1200-1200 रूपये की राशी इन सरकार के नुमाइदो के हाथ बलि चड़ गये आपने सुना होगा अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा ऐसा हि हाल इस नगर मे हो रहा है।

वसूली गई राशि को लेकर की गई शिकायत

जानकारी के अनुसार  नगर परिषद के द्वारा जो नुयूक्त कीया गया इंजीनियर उन्हे केवल नक्शा प्रधान करना है नगर करनावद के ही एक युवक द्वारा CM हेल्पलाइन पर भी अवैध रुप से जो  राशि  वसूली जा रही है उसको लेकर शिकायत की गई है 

सीएमओ ने कुछ भी कहने से किया इंकार

जब इस संबंध में  संबंधित सीएमओ एवं अध्यक्ष से  चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने इस मामले को लेकर बाइट ना देकर देते हुए नगर परिषद छोड़कर ही गायब हो चुके हैं जो पार्षद 2017 में भ्रष्टाचार  का राग गाते हुए पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे 

आज वही पार्षद इस भ्रष्टाचार में लिफ्ट नजर आ रहे हैं और मीडिया के कैमरे से बचते हुए  नजर आए। 

नगर परिषद के सीएमओ का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें सीएमओ की बातों से स्पष्ट नजर आता है कि जो 12 सो रुपए की राशि हितग्राहियों से अवैध रूप से वसूली जा रही है उसके बारे में वह भली भांति अवगत है ।

वही एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार मीडिया से चर्चा करने से पार्षद मना कर रहा है।

सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेने के लिए स्वयं हितग्राही पैसे लेकर नगर परिषद पहुंच रहे हैं जिन्हें परिसर के कर्मचारियों द्वारा यह कहा जाता है कि नक्शे के लिए ₹1200 सौ देना होंगे अन्यथा आप को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।