Jan 2, 2020
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से संबंधित भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार की 'श्रम विरोधी' नीतियों के खिलाफ 3 जनवरी यानी शुक्रवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके तहत मजदूर संघ दिल्ली के जंतर मंतर के साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगा।
भारतीय मजदूर संघ की मांग
भारतीय मजदूर संघ के महासचिव (BMS) विरजेश उपाध्याय ने इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि उनका संगठन नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट तथा कैजुअल सिस्टम बढ़ाने का प्रबल विरोध करता है। उन्होंने यह मांग की कि सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड टर्म, कैजुअल, डेली वेज, अस्थायी कामगारों को नियमित करना चाहिए और उन्हें स्थायी रोजगार देना चाहिए। इसके अलावा भारतीय मजदूर संघ ने व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपये तक किए जाने की मांग भी की है।
श्रम कानूनों को चार कोड में सीमित करने का प्रयास
विरजेश उपाध्याय ने आगे कहा कि, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और प्रतिरक्षा क्षेत्र का कॉर्पोरेटीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। रेलवे का भी निजीकरण रोका जाना चाहिए जो कि देश की जीवनरेखा है। भारतीय मजदूर संघ ने मोदी सरकार की इस कोशिश का भी विरोध किया है, जिसमें वर्तमान श्रम कानूनों को चार कोड में सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है।
