Aug 6, 2017
रायपुर : स्कूल से अंकसूचियों की कॉपी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, तकनीकी शिक्षा विभाग में चरित्र प्रमाण पत्र, टीसी, ग्राम पंचायत में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और सड़क बत्ती बदलवाने जैसी अन्य सेवाओं के लिए अब कागजी आवेदन लेकर भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार ने 21 विभागों की 66 सेवाओं को डिजिटल नागरिक सेवा (लोक गारंटी) में शामिल कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (चिप्स) के सीईओ एलेक्स पॉल मेनन ने कहा कि इससे आम लोगों को सेवा हासिल करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि अब तक कागजी आवेदनों में समय सीमा का पता नहीं चल पता था, लेकिन डिजिटल होने से इसमें पारदर्शिता आएगी। लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा।
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में विद्यार्थियों का ऑन लाइन आवेदन, परीक्षा फार्मों के ऑन लाइन आवेदन, सहकारिता विभाग में नई फर्मों और नई सोसायटियों के पंजीयन, नापतौल विभाग के अंतर्गत नवीन निर्माता लाइसेंस, उसके नवीनीकरण, विक्रेता तथा सुधारक लाइसेंस और नवीनीकरण, तकनीकी शिक्षा विभाग में चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, संस्था स्तर पर ब्रांच परिवर्तन, संस्थाओं में सभी प्रकार के रिफंड का छात्रों को भुगतान, संस्था परिवर्तन के लिए एनओसी, संस्था स्तर पर दिव्यांग छात्र-छात्राओं को रिफंड राशि का भुगतान। खाद्य लाइसेंस को भी दायरें में रखा गया है।
गांवों की सफाई व्यवस्था भी शामिल
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर जन्म और मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन, नलकनेक्शन, भवन निर्माण/मरम्मत अनुज्ञा, स्ट्रीट लाइट व आवश्यक सफाई व्यवस्था। पीडब्ल्यूडी में बेरोजगार इंजीनियरों के पंजीयन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक और योग स्नातक चिकित्सा व्यवसायियों के पंजीयन को शामिल किया गया है।
