गरियाबंद : किसान मजदूर संघर्ष समिति एवं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के तत्त्वाधान में आज हजारों की संख्या में जिले के मैनपुर विकासखंड के ग्रामीण आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। आदिवासी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 150 से भी ज्यादा ट्रैक्टर में सवार होकर हजारों ग्रामीण आदिवासी जिला मुख्यालय पहुंचे जहां उन्होंने जल, जंगल, जमीन पर वहां के मूलनिवासी आदिवासियों को उनका अधिकार मिले जिसे लेकर कलेक्टर मुख्यालय के सामने नेशनल हाइवे को जाम कर प्रदर्शन कर नारेबाजी किया।
करीब 2 से 3 घंटे तक जाम हो जाने से आने जाने वाले राहगीरों को व वाहनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि प्राशासन द्वारा बाई पास से आवाजाही चालू करा दिया गया था।  इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जवान भी तैनात किए गए थे, ग्रामीण आदिवासियों की प्रमुख मांग ये है, कि उन्हें 5वी अनुसूची पेशा कानून ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार दिया जाए, साथ ही उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को तेंदूपत्ता, एवं अन्य वनोपज संग्रहण करने का अधिकार दिया जाए, मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी मैनपुर, राजापड़ाव, और अंदरूनी इलाकों तक पहुंचे जिससे वनांचल में बसे ग्रामीण आदिवासी वंचित है। साथ ही उनकी प्रमुख मांगों में से एक मांग ये भी है, कि जनआंदोलन के ऊपर पुलिस दमन एवं आदिवासी क्षेत्रों से सीआरपीएफ, बीएसएफ के कैंपों को हटाया जाए, ग्रामीण आदिवासियों का आरोप है, कि पुलिस और फोर्स के लोग भोले भाले आदिवासियों को नक्सल सहयोगी बताकर पकड़ के ले जाते है। और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जेल में बंद कर दिया जाता है। वही कुछ देर बाद आंदोलनकारियों के कुछ प्रतिनिधि कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर अपनी मांगो को लेकर चर्चा किये। वही जनप्रतिनिधि चर्चा से असन्तुष्ट रहे और कुछ दिन बाद और आन्दोलन करने की बात कही गई।