भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पहले से ही कर्ज में डूबी हुई है. इस बीच एक बार फिर सरकार बड़ा कर्ज लेने जा रही है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. मध्य प्रदेश की मोहन सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार का अब तक का सबसे बड़ा कर्ज लेने जा रही है. सरकार ने 88540 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की तैयारी की है. इसमें से 73,540 करोड़ रुपये बाजार से लिए जाएंगे, जबकि 15,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से लेने की योजना है।

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फ्री योजना के लिए ऋण लेना होगा

दरअसल, कर्ज में डूबी सरकार अपनी मुफ्त योजनाओं को चलाने के लिए ज्यादा कर्ज ले रही है. ऐसी कई योजनाएं हैं जिन पर सालाना हजारों करोड़ रुपए सीधे तौर पर खर्च किए जाते हैं। इनमें लाडली बहना योजना और मुफ्त बीज का प्रावधान जैसी योजनाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार को 55,708 करोड़ रुपये का कर्ज लेना पड़ा था. इस योजना के मुताबिक सरकार इस बार 38 फीसदी ज्यादा कर्ज लेने जा रही है.

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार की हालत ऐसी हो गई है कि अब सरकार को कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा. यह गलत आर्थिक नीतियों और अपरिपक्व निर्णयों का परिणाम है। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि उन्हें प्रदेश की जनता पर और कर्ज का बोझ डालने की बजाय प्रदेश के मौजूदा कर्ज को चुकाने की पहल करनी चाहिए और मध्य प्रदेश को कर्ज मुक्त बनाना चाहिए.

उपमुख्यमंत्री ने कहा

हालांकि, मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है, "कर्ज लेना गलत नहीं है. सरकार जरूरी काम के लिए कर्ज लेती है और उसे चुकाती है. इसमें कोई दिक्कत नहीं है और यह सरकार से छिपा भी नहीं है." वह जो कर्ज ले रही है उसे चुकाने का भी प्रबंध कर रही है।