विनोद शर्मा । मध्य प्रदेश कि सरकार के तेवर तीखे नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के अवैध कार्यों पर सरकार अपना शिकंजा कस रही है। अब इसी कड़ी में 20  साल पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप नीति घोषित की गई है। जिसके तहत अब ऐसे वाहनों को सड़कों से हटाया जाएगा जो 15 से 20 साल पुराने हो गए हैं।

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का क्या है कहना ?

बता दें कि ग्वालियर,  भोपाल,  इंदौर और जबलपुर में करीब 3 लाख वाहन (यात्री और कमर्शियल) ऐसे हैं जो 20 साल पुराने हैं। इनमें से 35 हजार ग्वालियर में हैं।  हालांकी  ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन का कहना है कि 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों की जानकारी निकलवा रहे हैं इस तरह के वाहनो से प्रदूषण ज्यादा होता है जिससे आबोहवा खराब होती है यही कारण है कि इस तरह के वाहनो को अब बंद कराया जाएगा।

वाहन स्क्रैप नीति के फायदे

पुरानी कार, बस, ट्रक से  निपटान के लिए सरकार वाहन स्क्रैप नीति लाने की तैयारी कर रही है। सरकार की इस योजना से ऑटो उद्योग को संकट से उबारने में मदद मिलेगी। वाहन स्क्रैप नीति को अंतिम रूप देने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है । संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श काफी हद तक पूरा हो गया है।  सरकार इस नीति को जल्दी ही घोषित कर देगी ।

वाहन स्क्रैप नीति से ऑटो उद्योग को मिलेगा बल

इस नीति में वाहन उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों का ध्यान रखा गया है। पुराने वाहनों को एक निश्चित समय के बाद परिचालन से हटा दिया जाएगा। इसके बदले में उपभोक्ताओं को कुछ लाभ मिलेगा। इससे दूसरी ओर बाजार में नए वाहनों की मांग पैदा होगी। इससे ऑटो उद्योग को बल मिलेगा।