शिवराज कैबिनेट में गुरुवार को कई अहम फैसले हुए. बैठक में तहसीलदारों की कमी को पूरा करने के लिए तहसीलदार पद पर प्रमोशन के लिए नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में ढाई दर्जन अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली।

-राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को सुपर टाइम स्केल देने के नियमों में बदलाव
-छह साल की सेवा अवधि में मिलने वाले टाइम स्केल की पात्रता चार साल के सेवा कार्यकाल पर मिलेगी
-तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए जरुरी सेवा अवधि को 5 साल से घटाकर 3 साल करने
-तिलहन संघ के कर्मचारियों का मंत्रालय और एमएसएमई विभाग में संविलियन करने
-मुख्यमंत्री सचिवालय में ओएसडी अरुण भट्ट की संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन
-जीएडी कार्मिक शाखा के लिए नए पदों को भरने
-नर्मदा संकुल शिकायत निवारण प्राधिकरण में सदस्य प्रदीप खरे की संविदा नियुक्ति को बढ़ाने
-टिमरनी नगर पंचायत को बस स्टैंड निर्माण के लिए जमीन देने
-सरकारी कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा सीपीसीटी में बैठने की शर्तों में छूट देने
-रीवा की नई गढ़ी सिंचाई परियोजना के लिए 856 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति
-सतना की रामनगर सिंचाई परियोजना के लिए 387 करोड़ की मंजूरी
-विदिशा की टेम सिंचाई परियोजना के लिए 383 करोड़ की प्रशासकीय मंजूरी
-भोपाल में इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स में 36 पदों को भरने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई