Jul 27, 2018
धर्मेन्द्र शर्मा - ग्वालियर में स्थित राजस्व मंडल को खत्म किए जाने के विरोध में वकीलों ने काम बंद हड़ताल रखी 11 जुलाई से रेवेन्यू कोर्ट का बहिष्कार कर रहे वकीलों ने आज हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में भी काम नहीं किया इससे मामलों की पेंडेंसी बढ़ गई है ज्यादातर मामले अगली सुनवाई के लिए टल गए हैं दरअसल पिछले साल मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर स्थित राजस्व मंडल को खत्म कर उसकी जगह भू राजस्व संहिता में 122 संशोधन कर भूमि सुधार आयोग का गठन करने का फैसला किया था।
जिसका वकील पहले दिन से ही विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि जमीन और राजस्व संबंधी मामलों में राजस्व मंडल की सर्वोच्चता को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती इसलिए राजस्व मंडल को खत्म नहीं किया जाना चाहिए लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है लिहाजा गुरुवार को अधिवक्ता अपने कार्य से विरत रहे इस कारण ज्यादातर मामले आगे के लिए खिसक गए वकीलों का कहना है कि मुख्यमंत्री को अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और अपनी मांगों से अवगत कराएगा।
