नेशनल स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुआ
भोपाल, इंदौर नगर निगम ग्रीन बांड का पब्लिक इश्यू जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया। इसके प्रत्येक बांड का मूल्य एक हजार रुपये है तथा बांड लेने वाले निवेशकों को निगम 8.44 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से भुगतान करेगा। नेशनल स्टाक एक्सचेंज में इसे आज सूचीबद्ध किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में आज भोपाल में इसके लिये ठाकरे सभागार मिंटो हॉल में कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घंटी बजाकर इंदौर नगर पालिका निगम के ग्रीन बॉन्ड पब्लिक इश्यू को जारी किया था। इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के माध्यम से इंदौर नगर पालिक निगम द्वारा 244 करोड़ रुपए के ग्रीन बांडकी लिस्टिंग की गई। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगरीय प्रशासन प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई, आयुक्त प्रतिभा पाल, अपर आयुक्त दिव्यांक सिंह भी उपस्थित थे। निगम का बांड जारी होने के तीन दिन में ओवर सब्सक्राइब हो गया था। उल्लेखनीय है कि इंदौर नगरपालिक निगम द्वारा खरगोन के जलूद में स्थापित किए जा रहे 60 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के लिए राशि जुटाने के उद्देश्य से बीती दस फरवरी को 244 करोड़ रुपए के ग्रीन बांड पब्लिक इश्यू जारी किए गए थे।

सांची बनेगा सोलर सिटी: राजधानी से सटे सांची को देश की दूसरी सोलर सिटी का तमगा तीन मई को मिल सकता है। सांची में घरों से लेकर गलियां, स्ट्रीट लाइट, चौराहे यहां तक कि यहां का स्तूप भी सोलर लाइट से रोशन होंगे। बताया जा रहा है कि अलग-अलग कंपनियों ने यहां सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया है। अगले दो महीनों में सांची को सोलर सिटी बनाने का काम पूरा हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आमंत्रण भी भेजा गया है।

महिला उद्यमियों के लिये क्या किया ?
इधर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में महिलाओं को रियायती ब्याज पर ऋण देने का वादा किया था अब नाथ को बतना चाहिये कि उनकी सरकार ने कितनों को ऋटा दिया। शिवराज ने कहा कि भाजपा सरकार ने महिलाओं को उद्यम के लिये दो फीसदी ब्याज दर पर ऋष्टा उपलब्ध कराना शुरू किया है। ज्ञात हो कि कल नाथ ने शिवराज से पूछा था । 'आपने वादा किया था ' हम महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में शिकायत जांच और अभियोजन की मजबूत निगरानी के लिए एक राज्यव्यापी एमआईएस प्रणाली शुरू करेंगे। ' आपने यह व्यवस्था क्यों शुरू नहीं की जवाब दीजिए।'