मध्यप्रदेश को केंद्र से 44 हजार करोड़ की सौगात, जानें कहां खर्च होंगे पैसे

भोपाल।

मोदी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत मध्यप्रदेश को 44,255.33 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है। यह फंड राज्य में संचालित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लिए चरणबद्ध रूप से जारी किया जाएगा। इस फैसले से मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार को बड़ी राहत मिलेगी।

 संयुक्त बजट 68,519 करोड़, केंद्र और राज्य दोनों का योगदान

केंद्र और राज्य सरकार की साझा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल 68,519.05 करोड़ रुपये का संयुक्त बजट तय किया गया है। इसमें 44,255.33 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी, जबकि 24,263.71 करोड़ रुपये का योगदान राज्य सरकार करेगी। इस फंड से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला-बाल कल्याण जैसी प्रमुख योजनाओं को गति मिलेगी।

 विभागवार होगा बजट का वितरण

यह राशि विभिन्न विभागों में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में बांटी जाएगी। जैसे—

 शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट

 प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

 स्वास्थ्य मिशन (NHM)

 ग्रामीण सड़कों और जल-प्रबंधन योजनाएं

 कृषि और सिंचाई योजनाएं

इन योजनाओं का संचालन केंद्र और राज्य सरकार की साझा भागीदारी से होगा।

  अभी और योजनाओं का बजट अलग से आएगा

हालांकि यह सिर्फ केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं का हिस्सा है। कुछ अन्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी अलग से किया जा सकता है, जिसकी घोषणा आने वाले समय में होगी। ऐसे में प्रदेश को और अधिक केंद्रीय सहायता मिलने की संभावना है।

 मोहन सरकार के लिए राहत की खबर

केंद्र से आने वाली इस आर्थिक सहायता से मोहन सरकार को विकास कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा।