मध्य प्रदेश कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले: व्यापार मेलों में छूट, स्पेस टेक और सोलर ऊर्जा को नई उड़ान

13 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने ग्वालियर व्यापार मेला 2026 और उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल वाहनों की खरीद पर परिवहन टैक्स (रोड टैक्स) में 50% छूट को मंजूरी दी, जिससे खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी और इन मेलों में कारोबार बढ़ेगा। साथ ही, स्पेस टेक नीति 2026 को स्वीकृति दी गई, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सैटेलाइट डेटा, ड्रोन और जियो-स्पेशियल एप्लीकेशन्स में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देकर नवाचार, निवेश और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगी। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा को मजबूत करने के लिए तीन प्रमुख सोलर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली, जो राज्य में स्थिर और पर्यावरण-अनुकूल बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

 व्यापार मेलों में वाहन खरीद पर 50% टैक्स छूट

कैबिनेट ने परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए ग्वालियर और उज्जैन के प्रमुख व्यापार मेलों में वाहनों (ऑटोमोबाइल्स) की बिक्री पर परिवहन टैक्स में आधी छूट देने का फैसला लिया। यह छूट मेले के दौरान खरीदे गए वाहनों पर लागू होगी, जिससे आम जनता को किफायती दाम पर नई गाड़ी मिल सकेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

 स्पेस टेक नीति 2026: भविष्य की तकनीक की ओर कदम

राज्य सरकार ने स्पेस टेक नीति 2026 को मंजूरी देकर अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट डेटा, ड्रोन और जियो-स्पेशियल एप्लीकेशन्स में रिसर्च, इनोवेशन और निजी निवेश को बढ़ावा देना है। इससे स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा और युवाओं के लिए हाई-टेक रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जो मध्य प्रदेश को तकनीकी हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

 सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स: हरित ऊर्जा की नई पहल

कैबिनेट ने तीन बड़े सोलर सह स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, जो राज्य में पीक डिमांड के समय भी निर्बाध बिजली सुनिश्चित करेंगे:

सोलर सह 4 घंटे की 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय स्टोरेज परियोजना

सोलर सह 6 घंटे की 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय स्टोरेज परियोजना

24 घंटे 200 मेगावाट सोलर सह स्टोरेज परियोजना

ये परियोजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगी।

ये फैसले मध्य प्रदेश को आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।