Aug 1, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई की. विभव पर आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विभव को फटकार लगाते हुए कहा, ''क्या आपको एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए शर्म नहीं आती?''
विभव की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि घटना के तीन दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई है. मालीवाल पुलिस स्टेशन गईं लेकिन एफआईआर दर्ज किए बिना लौट आईं. जब कोर्ट ने आरोप पत्र के बारे में पूछा तो वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने आदेश को चुनौती दी है, जिसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया है.
कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'जिस तरह से घटनाएं घटी हैं उससे हम हैरान हैं. क्या मुख्यमंत्री का बंगला निजी आवास है? क्या ऐसे ठगों को उन दफ्तरों में रखना ज़रूरी है? यह कोई तरीका है क्या? हम आश्चर्यचकित हैं. सवाल ये है कि ऐसा कैसे हुआ. मालीवाल ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह शख्स नहीं रुका. वह क्या सोचता है? आप पूर्व सचिव थे, अगर पीड़िता को वहां रहने का कोई अधिकार नहीं था, तो आपको भी वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है. आपने ऐसा व्यवहार किया मानो कोई गुंडा परिसर में घुस आया हो. क्या आपको ऐसा करने में कोई शर्म महसूस होती है? स्वाति एक लड़की है. क्या आपको लगता है कि उस कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने विभव के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत की होगी?
सिंघवी की दलील खारिज
जब सिंघवी ने बताया कि आरोपी को हत्या के दो मामलों में जमानत मिल गई है, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 'हमें उन मामलों का संदर्भ न दें, क्योंकि यहां जो हुआ वह हमारे लिए चिंता का कारण है. क्या आपको एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए शर्म नहीं आती? इस मामले में कौन सी नैतिक दृढ़ता है?'
विभव की जमानत याचिका पर कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अगली सुनवाई बुधवार 7 अगस्त को होगी.
क्या था स्वाति मालीवाल का आरोप?
दिल्ली महिला आयोग की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में आरोप लगाया कि, ' मुख्यमंत्री आवास के एक कमरे में अचानक विभव कुमार घुस आए. वह बिना किसी उकसावे के मुझ पर चिल्लाने लगा. वह मुझे गालियां भी देने लगा. मैं उसके व्यवहार से हैरान थी. मैंने उससे कहा कि वह मुझसे इस तरह बात करना बंद करे और सीएम को फोन करे.'
12 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया. जज ने कहा, 'इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं है.'
