हाल ही में खनन की एक नकारात्मक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि मध्यप्रदेश अवैध खनन के मामले में नम्बर दो पर आ चुका है और वहीं सरकार इस चीज पर पर्दा डालने से पीछे नहीं हट रही है। इस रिपोर्ट के बारे में जब प्रदेश के खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल से बात की गई तो उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए सरकार काम कर रही है और अंकुश लगाने के कारण ही 2003 में खनन से होने वाली छह सौ करोड़ की आय अब बढ़कर साढ़े चार हजार करोड़ हो गई है। लेकिन सरकार कुछ भी बोल सच्चाई तो यही है कि एमपी में अवैध खनन जारी है। और कुछ तो ऐसे मामले भी हैं जो पकड़ में नहीं आये हैं। और उनकी गणना पर भी किसी ने प्रश्नचिन्ह नहीं उठाया है।

गौरतलब है कि आए दिन हमें अवैध खनन से जुड़े मामले देखने को मिल रहे है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा रिकॉर्ड आया है जिसे सुनकर शायद आप हैरान हो जाए। बता दें अवैध खनन के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर आया है और हाल ही में इस बात का खुलासा केंद्रीय खनन मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दिए एक सवाल के जवाब में हुआ है।

स्पष्ट है कि केंद्रीय खनन मंत्रालय की इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016-17 में प्रदेश में अवैध खनन के लिए 13 हजार 880 मामले सामने आए जिसमें से 516 पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जबकि विडंबना यह है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा नई नीति बनाए जाने के बाद भी प्रदेश में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। लेकिन बात करें पहले नम्बर की तो इस मामले में महाराष्ट्र अव्वल नम्बर ले गया है। बता दें कि अवैध खनन से जुड़े मामलों में महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है।