उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों में अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने कमर कस ली है। केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी जामा पहनाने के संकेत मिल रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी हाईकमान को इस संबंध में सुझाव दिया था।

10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान
केंद्र सरकार ने इस कानून को लेकर तैयारी आरंभ कर दी है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर किसान बीते 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान पंजाब के किसान पिछले 10 माह से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं 2022 में मार्च तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पंजाब में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।
 
MSP पर गारंटी कानून बनाए जाने की वकालत 
वहीं उसके बाद गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा के किसान नेता पहले ही हाईकमान को कृषि कानूनों को लेकर किसानों से मिल रहे इनपुट के बारे में जानकारी दे चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से संबंधित भारतीय किसान संघ ने भी MSP पर गारंटी कानून बनाए जाने की वकालत की है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से MSP को कानूनी जामा पहनाने के संकेत मिल रहे हैं।