जी राम जी’ बिल पर संसद में तूफान: विपक्ष का जोरदार विरोध, हंगामा जारी

नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल 2025, जिसे छोटे में ‘वीबी-जी राम जी’ या ‘जी राम जी’ बिल कहा जा रहा है, पर भारी बवाल मचा हुआ है। यह बिल 20 साल पुरानी मनरेगा योजना की जगह लेने वाला है, जिसमें ग्रामीण परिवारों को 100 की बजाय 125 दिन का गारंटीड रोजगार मिलेगा। लेकिन विपक्ष इसे महात्मा गांधी के नाम हटाने और रोजगार गारंटी कमजोर करने की साजिश बता रहा है। गुरुवार को लोकसभा में बिल पर बहस के दौरान विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया और संसद परिसर में मार्च निकाला।

विपक्ष का मार्च और नारे

विपक्षी दलों के 50 से अधिक सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया और ‘जी राम जी बिल वापस लो’ के नारे लगाए। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी नेता बिल को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यह बिल मनरेगा की मूल भावना को खत्म कर देगा, जो गरीबों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच था।

लंबी बहस और मंत्री का जवाब

बुधवार को लोकसभा में बिल पर करीब 14 घंटे बहस चली, जो देर रात 1:35 बजे तक जारी रही। 98 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया। गुरुवार को ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती और बापू (महात्मा गांधी) उनकी प्रेरणा हैं। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि यह बिल गांधीजी के राम राज्य के सपने को साकार करेगा।

विपक्ष की तीखी आलोचना

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सदन में कहा कि सरकार महात्मा गांधी का अपमान कर रही है और रोजगार गारंटी खत्म करने पर तुली है। उन्होंने नाथूराम गोडसे का जिक्र कर आरोप लगाया कि गांधी और राम के बीच भेद पैदा करने की कोशिश हो रही है। गांधीजी के अंतिम शब्द ‘हे राम’ थे, फिर भी उनकी नाम वाली योजना को क्यों हटाया जा रहा है?

अन्य मुद्दों पर भी चर्चा

लोकसभा में गुरुवार को दिल्ली सहित देश में बढ़ते प्रदूषण पर भी बहस होगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा इसे शुरू कर सकती हैं, जबकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शाम 5 बजे जवाब देंगे।

संसद की अन्य बड़ी खबरें

शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश के 10.13 लाख सरकारी स्कूलों में से 5,149 में एक भी छात्र नहीं है। इनमें 70% से ज्यादा तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में हैं। कम नामांकन वाले स्कूलों की संख्या भी दो साल में 24% बढ़ी है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 43 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया है।

संसद का सत्र जारी है और ‘जी राम जी’ बिल पर बहस का अगला दौर मंत्री के जवाब के साथ पूरा होगा।