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आरक्षित भूमि पर ओडीएफ, जमीन मालिक सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर

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Jun 2, 2018

मुख्यमंत्री डॉ रमन सिह के निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव के नवागांव मे अनोखा मामला सामने आया है जहां शासन ने बीडी श्रमिको को साढे 6 एकड जमीन मे बसाया वही वार्ड पार्षद और निगम महापौर ने उसी जगह पर अवैध कब्जा धारियो को शौचालय निर्माण कर बसाया गया है।

शासन ने बीडी श्रमिको को राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नवागांव में साढे 6 एकड भूमि मे 2राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नवागांव मे बीडी श्रमिको को शासन ने साढे 6 एकड जमीन अबांटन व मकान बनाकर दिये लेकिन कुछ जगह खाली पडी थी जिसमे वार्ड पार्षद और निगम महापौर ने लोगो को बसाकर उन्के लिए शुलभ शौचालय बनाकर दिए जिसके बाद बीडी श्रमिको ने आरक्षित जमीन को खाली करवाने आज तक सरकारी दफ्तरो के चक्कर काटने पर मजबूर है। 

254 आवास के साथ खाली जमीन
मुख्यमंत्री डॉ रमन सिह के निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव नगर निगम वार्ड नंबर 1 नवागांव मे साढे 6 एकड पर बीडी श्रमिक कालोनी भूमि आरक्षित किया गया है जिसमें 254 आवास के साथ खाली जमीन है जिसमे आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन और आगंनबाडी जैसे उपक्रम बनना है लेकिन आरक्षित जमीन पर 20 से 25 लोग अवैध कब्जा कर रह रहे है जिसपर वार्ड पार्षद तिलेशवरी साहू ने अपने वार्ड को शौच मुक्त बनाने की होड मे अवैद कब्जाधारियो को उस जगह से हटाने के बजाय उस 20 से  25 कब्जाधारियो के लिए सभी घर के पीछे  शौचालय निर्माण करा कर दिया जिससे आने वाले चूनाव मे इनका वोट इनको मिल सके वही इस अवैध कब्जाधारियो मे एक ऐसा है जहाँ मकान नही है फिर भी शौचालय बना दिया है वहीं इन मकानो में रहने कब्जाधारियों का कहना है की पार्षद ने शौचालय बनवा कर दिया है लेकिन कुछ घरो को छोड दिया है वहीं पार्षद तिलेशवरी भी इस बात को स्वीकार रही हैं की आरक्षित जमीन पर स्वच्छता के तहत घर घर शौचालय बनाया गया है। 

बीडी कॉलोनी के लिए भूमि आरक्षित है
वही बीडी श्रमिक कालोनी मे रहने वाली सरोज बाई का कहना है की पिछले 5 वर्षो से इस बीडी कॉलोनी मे रह रही हैं साथ ही यहां की मूलभूत सुविधाओ के लिए पार्षद को बताई है पर पार्षद सुनती नही है साथ ही इस बीडी कॉलोनी के लिए भूमि आरक्षित है जिसमें 20 से 25 लोगो के अवैध कब्जा के बारे मे लिखित शिकायात पार्षद, महापौर, आयुक्त और कलेक्टर को अवगत करा चुके है पर प्रशासन ने ध्यान नही दिया और पार्षद ने अपनी मनमानी करते अवैध कब्जाधारियों के लिए शौचालय निर्माण कराया गया जो की गलत है वहीं नवागांव में बीडी श्रमिको को आरक्षित जमीन पर कब्जाधारियो के द्वारा कब्जा किया गया है जिसके सूचना के बाद नगर निगम और एसडीएम राजनांदगांव का कहना है की बीडी श्रमिको को शासन ने साढे 6 एकड जमीन पर बसाया गया है और आगंनबाडी स्कूल और शौचालय बनाकर देना निगम की जिम्मेदारी होती है अगर अवैद कब्जाधारियो के लिए शौचालय निर्माण कराया गया होगा तो संबंधित जिसने फॉर्म भरा होगा साथ इंजिनियर और ठेकेदार पर कार्यवाही करने की बात कही है। 

शौचालय की सुविधा देना नगर निगम का काम
स्वच्छ भारत सुंदर भारत के सपने को सकार करने व राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र को स्वच्छता पुरस्कार दिलाने के होढ मे राजनांदगांव महापौर मधुसूदन यादव ये सब भूल गये है की किसी संस्था, कॉलोनी या निजी जमीन पर कब्जा करने वाले को कब्जा हटाकर उन्हे सुनिश्चित स्थान में बसाये लेकिन महापौर का अलग फरमान चलता है की निगम क्षेत्र में कहीं भी लोग बसे उन्हे मूल भूत सुविधा पानी, बिजली, शौचालय की सुविधा देना ही नगर निगम का काम है। 

6 एकड जमीन किया एलाट 
पिछले 5 साल पहले श्रम विभाग के अनुशंसा पर शासन ने नवागांव वार्ड नंबर 1 में साढे 6 एकड जमीन एलाट किया जिसमे लगभग 254 मकान बनाकर भी दिए और खाली जमीन पर आगंनबाडी, सामुदायिक भवन, स्कूल की सुविधा देनी थी लेकिन कुछ वर्षो से 20 से 25 लोग बीडी कालोनी के आरक्षित भूमि पर कब्जा कर रखा है जिस पर वार्ड पार्षद और महापौर अपने नीजी फायदा के चलते मूलभूत सुविधा पानी,  बिजली और शौचालय निर्माण बनाकर दिया जिसके चलते कब्जाधारियों ने आज तक आरक्षित जमीन से कब्जा खाली नही किया साथ ही निगम आज तक इसकी सूचना प्रशासन को नही दी जो एक तरह से महापौर और पार्षद की निजी फायदा नजर आ रही है।