छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संगठनों की हड़ताल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से टिप्पणी आयी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांग पर उन्होंने बड़े बदलाव किए हैं। वे कर्मचारियों के हित में फैसले ले रहे हैं। इतना करने के बाद भी अगर कर्मचारी संगठनों को हड़ताल जारी रखनी है तो ये उनकी मर्जी है। अब शासन अपने हिसाब से काम करेगा। ये बयान सीएम बघेल ने रायपुर हवाई अड्डे पर चल रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। 

"महंगाई भत्ता बढ़ाया सौदेबाजी नहीं"

रायपुर हवाई अड्डे पर चल रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि, "कर्मचारियों की मांग पर उन्होंने महंगाई भत्ता 6% बढ़ा दिया। कई संगठनों ने इसको स्वीकार किया। दूसरे संगठन मुझसे मिलने भी आए। उन्होंने मंहगाई भत्ता और बढ़ाने की बात की। अरे ये कोई सौदेबाजी थोड़ी ना है। अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर हमने बढ़ाया है। हमने पुरानी पेंशन योजना भी लागु की।" आगे सीएम ने कहा,"सभी कर्मचारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। भाजपा के शासन में ऐसा नहीं था। हमारी सरकार में तो कर्मचारियों को आधा बिजली बिल भरना पड़ता है। अभी जो धान खरीदी हो रही है तो किसान परिवार से जुड़े कर्मचारियों को भी लाभ मिल रहा है। इतनी सुविधाओं के बाद भी उन्हें प्रदर्शन करना है तो ये उनकी मर्जी है। अब सरकार अपने हिसाब स काम करेगी।" 

इसलिए हो रही हड़ताल

महंगाई भत्ता-DA और गृह भाड़ा भत्ता-HRA बढ़ाने की मांग को लेकर छ्ततीसगढ़ के कर्मचारी संगठनों ने सोमवार को अनिश्चित कालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। दावा है कि इस हड़ताल में 96 कर्मचारी-अधिकारी संगठन शामिल हो रहे हैं। कर्मचारी संगठन सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना भी शुरू कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से अगले कुछ दिनों तक स्कूलों में पढ़ाई, न्यायिक प्रक्रिया, राजस्व मामलों के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज के भी ठप्प हो जाने का खतरा मंडरा रहा है।