रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन सरकार ने वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किए। इसमें देश की तुलना में कृषि, उद्योग, सेवा समेत सभी क्षेत्रों में विकास दर ज्यादा अनुमानित है। मंत्री इसका श्रेय भूपेश सरकार की योजनाओं को दे रहा हैं, वहीं विपक्ष सरकार के इस आर्थिक सर्वेक्षण को ही खारिज कर रहें हैं।

दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 में राज्य की जीएसडीपी विकास दर 8% अनुमानित है, जो देश की जीडीपी 7% से 1 फीसदी ज्यादा है। इसी तरह इस साल कृषि क्षेत्र की वृद्धि 5.93% अनुमानित, जबकि भारत का महज 3.45 प्रतिशत है। उद्योग क्षेत्र की वृद्धि 7.83% अनुमानित है, जबकि देश का  4.11 प्रतिशत है। इसी तरह सेवा क्षेत्र की वृद्धि 9.21% अनुमानित है, जबकि देश का 9.14 प्रतिशत है। बाजार मूल्य के मुताबिक पिछले साल की तुलना में स्टेट जीडीपी में 12.60 फीसदी बढ़ोतरी का अनुमान है।

हालांकि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के मामले में छत्तीसगढ़ पीछे है। राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 70 हजार  620 रुपए के मुकाबले छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 33 हजार 898 रुपए है। देश में 13.7% की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी के मुकाबले छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय में 10.93% की बढ़ोतरी अनुमानित है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य की राजस्व प्राप्ति 89 हजार 73 करोड़ 25 लाख और राजस्व व्यय 88 हजार 371 करोड़ 61 लाख अनुमानित है। इस तरह राजस्व घाटा 701 करोड़ 64 लाख अनुमानित है।

मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर साल 2001 में प्रति एक हज़ार जीवित जन्म पर 77 थी, जो साल 2022 की स्थिति में घटकर 38 हो गई है। सतत विकास लक्ष्य में वर्ष 2030 तक शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य 15 रखा गया है, छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर 2001-2003 के दौरान एक लाख प्रति जीवित जन्मों पर 379 थी, जो अब घटकर 137 हो गई है। मंत्री विकास दर में इस वृद्धि का श्रेय भूपेश सरकार की योजनाओं को दे रहें हैं।

वहीं विपक्ष छत्तीसगढ़ सरकार के विकास दर के इन आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखती। पूर्व मंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इसे खारिज कर दिया। प्रदेश में भूपेश सरकार अपनी किसान न्याय योजना में किसानों को फसल का अधिक दाम देकर, गौधन न्याय योजना में औद्योगिक पार्क के माध्यम से रोजगार पैदाकर तो भूमिहीन मजदूर योजना में मजदूरों को आर्थिक मदद देकर आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस सरकार का दावा है कि इसकी वजह से विकास दर में बढ़ोतरी का अनुमान है अब देखना होगा कि अनुमानित विकास दर जमीन में कितना खरा उतरता है?