गरीबों को पक्के आवास मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर गड़बड़ियां सामने आ रही है। चाहे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बात करें या शहरी विकास अभिकरण की, इन दोनों विभागों में विभागीय अधिकारी ही योजनाओं में पलीता लगा रहे हैं विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से एक ओर जहां अपात्रों को योजनाओं से मालामाल किया जा रहा है वहीं गरीब और जरूरत मंद योजनाओं के लाभ की खातिर तरस रहे है, लेकिन चंद स्वार्थों के चलते कर्मचारी गरीब के हिस्से में कटौती कर अपनी जेबें भर रहे हैं।

पीएम आवास योजना का लाभ ले रहे दूसरे लोग
उमरिया जिले के नगर पंचायत चंदिया में विभागीय कर्मचारियों और दलालो की सांठगांठ से सीएमओ में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दूसरे जिले के लोगो को दे दिया है, मामले की शिकायत होने पर कागजी खानापूर्ति कर मामले को दुरुस्त किया जा रहा है। मामले की शिकायत को शिकायतकर्ता ने कई बार नगर पंचायत चंदिया के जिम्मेदार अधिकारी सहित जिले के मुखिया को भी जनसुनवाई के माध्यम से शिकायत कर चुका है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नही हो सकी है। शिकायतकर्ता इरफान खान निवासी चंदिया ने बताया कि चंदिया नगर पंचायत के वार्ड नं. 15 के पार्षद की अनुशंसा पर ग्राम पाला थाना अमदरा जिला सतना निवासी श्रीमती सबीहा बी पति अब्दुल फारूक को अवैधानिक तरीके से प्रधानमंत्री आवास का लाभ प्रथम क़िस्त के रूप में  दे दिया गया है, जबकि उक्त हितग्राही का पहले से ही पक्का आवास चंदिया और ग्राम पाला में बना हुआ है। 

हितग्राहियों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं
गौरतलब हो कि उक्त हितग्राही प्रधानमंत्री आवास के लालच में कुछ दिनों से अपने ससुराल से आकर चंदिया में रहने लगी है। यहां भी उसका पक्का आवास बना हुआ है जिसे थोड़ी बहुत सुधार कर प्रधानमंत्री आवास का रूप दे दिया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक अभी तक उक्त हितग्राही का नाम न तो वोटर लिस्ट में है और न ही वह वैधानिक रूप से चंदिया नगर की निवासी है, बावजूद इसके भी उसे अवैधानिक तरीके से लाभान्वित किये जाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। वार्ड पार्षद और CMO  की मेहरबानी से हाल ही में निर्धारित स्थान तक बनाई जाने वाली सीसी रोड को स्टीमेट के अनुसार न बनाकर उक्त हितग्राही के द्वार तक पहुंचा दी गई जबकि उक्त रोड स्टीमेट के अनुसार निर्धारित स्थान तक बनाई जानी थी। 

योजना का लाभ किस मकसद से 
मामले में शिकायत होने की भनक लगते ही विभाग के कर्मचारी और CMO, दस्तावेजों में लीपापोती करने में जुटे हुए है। हितग्राही को दी जाने वाली दूसरी क़िस्त में बड़ी ही चतुराई से हितग्राही के पति के नाम की जगह अब पिता का नाम जोड़ने की कवायद जारी है। लोगो के जेहन में नगर पंचायत चंदिया के अधिकारियों की करतूत रह रहकर कौंध रही है कि जब वोटर लिस्ट से लेकर पात्रता सूची में नाम ही नही था तो आखिरकार योजना का लाभ क्यों और किस मकसद से दे दिया गया जबकि इसके पूर्व पूरी छानबीन करनी थी।