भोपाल। मध्यप्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1626 करोड़ 27 लाख रुपए की मंजूरी मिल गई। इन परियोजनाओं से 79 हजार 990 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। इसका फायदा 883 ग्राम को मिलेगा। राज्य में सिंचाई क्षेत्र के निरंतर विस्तार के तहत मंत्रि-परिषद ने नई गढ़ी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की 50 हजार हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिए 856 करोड़ 4 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी। इससे रीवा जिले की गुढ़ तहसील के 30 ग्राम, मनगंवा तहसील के 33, रायपुर कर्चुलियान तहसील के 33, नई गढ़ी तहसील के 282, मऊगंज तहसील के 205, त्यौंथर तहसील के 18 और सिरमौर तहसील के 32 ग्राम सहित कुल 633 ग्राम लाभान्वित होंगे।

मंत्रि-परिषद ने रामनगर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की 20 हजार हेक्टेयर सिंचाई के लिए 387 करोड़ 8 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इससे सतना जिले के मैहर विकासखंड के 25 ग्राम और रामनगर विकासखंड के 156 ग्राम लाभान्वित होंगे। मंत्रि-परिषद ने टेम मध्यम सिंचाई परियोजना की 9990 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिए 383 करोड़ 15 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इससे भोपाल जिले के बैरसिया विकासखंड और गुना जिले की मकसूदनगढ़ तहसील के 69 ग्राम लाभान्वित होंगे।

मंत्रि-परिषद ने नगर पंचायत टिमरनी जिला हरदा को बस स्टेण्ड निर्माण के लिए 6000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की। इस भूमि में से नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से 370 वर्गमीटर भूमि पर दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है । मंत्रि-परिषद ने वित्त विभाग में वित्त सेवा के अपर संचालक स्तर से वित्तीय नियंत्रक/संचालक के पद पर पदोन्नति के लिए 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा को एक बार के लिए 2 वर्ष की छूट देते हुए न्यूनतम अर्हकारी सेवा 3 वर्ष करने का निर्णय लिया है। भरती नियमों के अनुसार अपर संचालक की निर्धारित अर्हकारी सेवा 5 वर्ष है।

मंत्रि-परिषद ने कम्प्यूटर दक्षता के प्रमाणीकरण के लिए अभ्यर्थियों की सुविधा की दृष्टि से कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (कम्प्यूटर प्रोफीशियेंसी सर्टिफिकेट टेस्ट - सीपीसीटी) आयोजित होने के संबंध में निर्णय लिया कि किसी भी अभ्यर्थी के लिए परीक्षा के अवसरों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। नियत योग्यता का कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार परीक्षा में बैठ सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी अपने प्रतिशतों/दक्षता में सुधार के लिए पश्चातवर्ती परीक्षाओं में बैठना चाहे तो उसे अनुमति होगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र 26 फरवरी 2015 की कंडिका में यह संशोधन करने का निर्णय लिया गया। भविष्य में सीपीसीटी की परीक्षाओं के आयोजन की समयावधि तथा सीपीसीटी से जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं में परिवर्तन सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के बाद किए जाने के संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अधिकृत किया गया।