कालाधन रखने वालों पर केन्द्र सरकार एक बार फिर मेहरबान हुई है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केन्द्र सरकार ने 17 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कालाधन घोषित कर जमा करने का मौका दिया है. इस योजना के तहत कालाधन घोषित करने वालों के नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा।

रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख अधिया ने लोकसभा को एक सवाल के जवाब में कहा कि इस योजना के तहत कालाधन घोषित करने वालों पर 50 फीसदी पेनाल्टी लगेगी. साथ ही 25 फीसदी रकम को चार साल तक लॉकइन पीरियड में रखा जाएगा. इसके बाद बचा हुआ धन वह बतौर टैक्स्ड मनी अपने खातों में जमा कर सकते हैं।

कालेधन धारकों को इस स्कीम के तहत करेंसी के रूप में रखे ब्लैकमनी और फर्जी अकाउंट में पड़े पैसों को घोषित करने का मौका मिल रहा है. अधिया ने बताया कि इस स्कीम के तहत जो अपने कालेधन को घोषित नहीं करते और पकड़े जाने पर उन्हें 77 फीसदी से लेकर 100 फीसदी तक टैक्स और पेनाल्टी अदा करना पड़ेगा।

केन्द्र सरकार ने इनकम टैक्स नियमों में सुधार करते हुए टैक्स बचाने के कई रास्तों को बंद करने का कदम उठा लिया है. नोटबंदी लागू होने के बाद उन सभी खातों को गहन जांच की जाएगी जिसमें बड़ी मात्रा में पैसा जमा किया गया है. ऐसे सभी खातों को ऑपरेट करने की हरी झंडी जांच के बाद ही मिलेगी.।