भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी शिवराज सिंह चौहान सरकार से बीजेपी के 18 साल के शासन का हिसाब मांगेगी. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पर शनिवार देर शाम हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया.

बैठक को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान लगातार झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि इन घोषणाओं पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं. शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 20 दिनों में 12000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की है। इन घोषणाओं को लागू करने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है और सरकार ने इस दौरान 10000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज लिया है.

बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व वित्त मंत्री व विधायक तरुण भनोट और विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में तय हुआ कि इस आखिरी बजट सत्र में शिवराज सरकार के पूरे कार्यकाल पर विचार किया जाएगा. शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के दौरान शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया है। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार द्वारा आदिवासियों, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और बेरोजगारों के लिए किए जाने वाले कार्यों को बंद कर दिया।

उन्होंने पूछा कि मध्यप्रदेश सरकार इस बार विधायकों को टैबलेट पर बजट उपलब्ध करा रही है। लेकिन हमारा सवाल है कि शिवराज सरकार के पास ऐसा कौन सा टैबलेट है, जिसके जरिए वो मध्य प्रदेश की जनता को राहत देगी. शिवराज सरकार में मध्यप्रदेश बेरोजगारी में नंबर वन, महिला उत्पीड़न में नंबर वन, आदिवासी अत्याचार में नंबर वन और कर्ज लेने में नंबर वन बन रहा है। शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है कि इस तरह मध्य प्रदेश को विकास के हर क्षेत्र में पीछे रखा जाए?

इससे पूर्व बैठक में नेता प्रतिपक्ष डाॅ. गोविंद सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, तरुण भनोट, बाला बच्चन, जीतू पटवारी, संजय यादव समेत कई विधायकों ने संबोधित किया. सभी विधायकों ने संकल्प लिया कि कमलनाथ के नेतृत्व में बजट सत्र में जनता की आवाज को मजबूती से उठाएंगे और आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे. इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और कांतिलाल भूरिया समेत कांग्रेस विधायक मौजूद थे.