मप्र के 60 लाख किसानों को बिजली में मिलने वाली सालाना सब्सिडी के 14 हजार 500 करोड़ रुपए जारी करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। पांच हॉर्सपॉवर के पंप वाले किसान को साल में सिर्फ साढ़े तीन हजार रुपए भरने पड़ते हैं, जबकि उसका बिल 47 हजार 500 रुपए आता है। कैबिनेट में जब विभाग ने यह बात विभाग ने रखी तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर समेत कुछ मंत्रियों ने कहा कि इतनी सब्सिडी देते हैं, पता नहीं था। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगली कैबिनेट के बाद सब्सिडी के विषय पर अलग से दो घंटे बैठक की जाएगी, जिसमें बताएंगे कि किस चीज में कितनी सब्सिडी है।

करीब 98 लाख लोगों को तो संबल योजना के तहत सिर्फ 100 रुपए में बिजली मिलती है। इसी तरह 6.9 लाख स्ट्रीट वेंडरों को एक-एक हजार का अनुदान देने के निर्णय काे भी मंजूरी दी गई। सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष त्यौहार अग्रिम योजना और विशेष नगद पैकेज योजना को स्वीकृति मिली। धान की मिलिंग को लेकर सरकार और मिलर्स के बीच चल रहा गतिरोध अब समाप्त हो जाएगा। कैबिनेट ने धान की मिलिंग के लिए राशि में बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी। अब मिलर्स को धान की मिलिंग के लिए विकल्प के अनुसार 50 से लेकर 250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान होगा।

कल मंत्रियों से मिलेंगे सीएम

मुख्यमंत्री गुरुवार को मंत्रियों से मिलेंगे। इसमें विभागीय कामकाज पर बात होगी। इसके लिए प्रत्येक को 10-10 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें मंत्री व्यक्तिगत चर्चा भी सीएम से कर सकते हैं। कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी कैबिनेट सब कमेटियों से कहा कि वे 21 जून तक अनुसंशाएं सौंप दें।