मध्य प्रदेश: विवादित IAS संतोष वर्मा की सेवा समाप्ति का प्रस्ताव केंद्र को भेजा, कृषि सचिव पद से हटाए गए

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी IAS अधिकारी एवं अजाक्स अध्यक्ष संतोष कुमार वर्मा के खिलाफ सबसे सख्त कदम उठाते हुए उनकी आईएएस सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर देर रात हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। वर्मा को तत्काल प्रभाव से कृषि विभाग से हटाकर GAD पूल में अटैच कर दिया गया है, जहां उन्हें कोई काम नहीं सौंपा जाएगा।

फर्जी दस्तावेज और आपराधिक मामले बने बड़ी वजह

सामान्य प्रशासन विभाग की रिपोर्ट में वर्मा पर फर्जी आदेशों से पदोन्नति हासिल करने, जाली इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट लेने और कई आपराधिक प्रकरण लंबित होने के गंभीर आरोप सिद्ध हुए हैं। विभागीय जांच में उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया, जिसके बाद सरकार ने उन्हें सेवा में रखना प्रशासनिक अनुशासन के लिए खतरा माना।

दो बयानों ने लगाई आग

वर्मा के दो बयान पूरे विवाद की जड़ बने। अजाक्स सम्मेलन में उन्होंने कहा था, “जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मुझे दान नहीं देगा, तब तक आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए।” दूसरा बयान हाईकोर्ट पर था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट जानबूझकर ST अभ्यर्थियों की कटऑफ कम कर रहा है। दोनों बयानों से राज्यभर में आक्रोश फैल गया।

14 दिसंबर को सीएम हाउस घेराव का दबाव

ब्राह्मण समाज सहित कई संगठनों ने 14 दिसंबर को भोपाल में सीएम हाउस घेराव की घोषणा की थी। कांग्रेस-बीजेपी नेताओं के समर्थन से आंदोलन बड़ा होने की आशंका थी। लगातार पुतला दहन और प्रदर्शनों के बीच कानून-व्यवस्था बिगड़ने के खतरे को देखते हुए सरकार ने रातोंरात यह कार्रवाई की।

अब केंद्र के फैसले का इंतजार

प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास पहुंच चुका है। राज्य सरकार जल्द चार्जशीट भी जारी करेगी। फिलहाल वर्मा पूरी तरह कार्यविहीन हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अनुशासनहीनता पर जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी।