भोपाल| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कैदियों को अब विधिक सहायता उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं का हल करने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण यहां पर कैदियों को प्रशिक्षण देकर पैरालीगल वॉलेंटियर तैयार कर रही है। जो विधिक प्राधिकरण से जुड़कर काम करेंगे। वे यहां के कैदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए काम करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एसपीएस बुंदेला ने बताया कि कैदियों के अपने अधिकार है। वे समय-समय पर एडवोकेट के पैनल के साथ जाकर उनके लिए चल रही योजनाओं की जानकारी देते हैं। उनका कहना है कि पैरालीगल वॉलंटियर तैयार होने से कैदियों को विधिक सहायता मिल सकेगी। बुंदेला ने बताया कि अभी धामों और बाल संप्रेषण गृह के लिए पैरालीगल वॉलंटियर काम कर रहे हैं। पुलिस थानों में गिरफ्तार या हिरासत में लेने वाले आरोपियों को भी पैरालीगल वॉलंटियर की मदद से विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

पीएम की परीक्षा पर चर्चा

निबंध प्रतियोगिता में अव्वल पेरेंट्स टीचर्स और स्टूडेंट्स ही होंगे शामिल

भोपाल| स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'परीक्षा पर चर्चा' के छठे संस्करण को लेकर विशेष तैयारियां की हैं। सोमवार को इसे लेकर विस्तृत निर्देश जारी किए गए। इस कार्यक्रम में उन विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को मौका मिलेगा जो निबंध प्रतियोगिता में अव्वल रहेंगे। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने सोमवार इसके लिए एक बैनर जारी किया। परमार ने बताया कि इस के लिए मध्यप्रदेश से 80 विद्यार्थी, 10 शिक्षक तथा 10 अभिभावक को मौका मिलेगा। जिसके लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों का चयन किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति को वेबसाइट innovateindin. mygov.in/ppe-2023/ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद Participate now पर क्लिक करने पर 4 विकल्प मिलेंगे स्टूडेंट (सेल्फ पार्टिसिपेशन), स्टूडेंट (पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगइन), टीचर और पेरेंट्स जिसमें आवश्यक विकल्प पर क्लिक कर परीक्षा पे चर्चा 2023 में भाग लिया जा सकता है।

आधार अपडेशन के लिए रहवासी समितियां भी लगवा सकेंगी कैंप

भोपाल शहर की रजिस्टर्ड रहवासी समितियां भी अपनी सोसायटी या कॉलोनी में आधार अपडेशन एवं एनरोलमेंट के लिए कैंप लगवा सकती है। इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सहूलियत के लिए यह प्रावधान किया गया है।

दस साल पहले आधार योजना के पहले चरण में जिनके आधार बने थे, उन्हें आधार अपडेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। 5 साल एवं 15 साल की उम्र पूरी कर चुके बच्चों एवं किशोरों का आधार अपडेशन भी अनिवार्य है। अधिकारियों ने बताया कि अपनी कॉलोनी में कैंप लगवाने के लिए समितियों प्राधिकरण के अधिकृत सेंटर पर जाकर लेटरहेड पर आवेदन कर सकती है। उन्हें अपनी सोसायटी या कॉलोनी में अपडेशन के लिए अनुमानित संख्या भी बतानी पड़ेगी। इसके बाद प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों से अप्रूवल लेकर निर्णय लिया जाएगा।

पीएमटी 2008-09 में गड़बड़ी का मामला

पूर्व सीएम की शिकायत पर 8 साल बाद 8 लोगों पर एफआईआर

भोपाल | व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) की विभिन्न परीक्षाओं में हुए घोटालों की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। सीबीआई से पहले जांच कराने वाली स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने पीएमटी घोटाले में एक नई एफआईआर दर्ज की है। इसमें आठ लोगों को आरोपी बनाया है। इन्होंने फर्जी तरीके से जीएमसी में एडमिशन लिया था। इन्होंने पीएमटी में अपनी जगह अन्य किसी व्यक्ति (स्कोरर) को बैठाकर परीक्षा पास कराई थी। यह मामला पीएमटी 2008-09 का है। इसे लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने 2014 में एसटीएफ में शिकायत कर संदिग्ध विद्यार्थियों की सूची सौंपी थी। आठ साल बाद एसटीएफ ने प्रशांत मेश्राम, अजय टेंगर, कृष्णकुमार जायसवाल, अनिल चौहान, हरिकिशन, जाटव, शिवशंकर प्रसाद त्योंथर, अमित बड़ोले, सुलवंत मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।