भोपाल चुनावी साल में प्रदेश सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। मनरेगा के तहत अब किसानों के खेतों तक सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा. जिसमें हर ग्राम पंचायत में सड़कें बनाई जाएंगी। पहले ऐसे स्थान का चयन किया जाएगा जहां सड़क निर्माण से कम से कम 10 किसान लाभान्वित हो रहे हों। 25 लाख तक के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेत सड़क योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की.

खेत सड़क योजना

कृषि भूमि तक पहुंच की सुविधा के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) के तहत मध्य प्रदेश में खेत सड़क योजना लागू की गई थी। इसके दुरुपयोग की शिकायतें मिलने के बाद योजना को बंद कर दिया गया था। भारतीय किसान संघ ने पिछले दिनों भोपाल में हुए प्रदर्शन में सरकार से खेतर रास्ता योजना को फिर से शुरू करने की मांग की थी. एसोसिएशन ने कहा कि इससे खेत से उपज लाने में आसानी होगी। इसे देखते हुए शिवराज सिंह ने संगठन के कार्यक्रम व पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में खेत सड़क योजना को फिर से लागू करने की घोषणा की.

टोल फील्ड में प्राथमिकता दी जाएगी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने सभी कलेक्टरों को खेत सड़क योजना को प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा में शामिल करने के निर्देश दिये हैं. जिसमें अनुसूचित जाति बहुल गांवों के साथ टोल क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि पंचायत क्षेत्र में एक से अधिक सड़क का निर्माण करना हो तो राज्य स्तर से अनुमति लेनी होगी। सड़क मुरम और गिट्टी की होगी। इसके निर्माण में मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु मजदूरी एवं सामग्री के भुगतान हेतु निर्धारित मानदण्डों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।