मंडला में एलपीजी वितरकों का आंदोलन: डिलीवरी और प्रशासनिक शुल्क बढ़ोतरी की मांग पर ज्ञापन

अमित चौरासिया मंडला। एलपीजी यूनियन मंडला के नेतृत्व में जिले के सभी एलपीजी वितरकों ने आज जिला कलेक्टर को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नाम एक ज्ञापन सौंपा। बढ़ती महंगाई के बीच डिलीवरी प्रभार और प्रशासनिक शुल्क में वर्षों से न होने वाली बढ़ोतरी पर वितरकों ने गहरी नाराजगी जताई। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (इंडिया) के 19 अप्रैल 2025 के राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित संकल्प के बावजूद मंत्रालय की ओर से कोई ठोस कदम न उठाने से आक्रोश चरम पर है।

राष्ट्रीय स्तर पर चरणबद्ध विरोध

तीनों प्रमुख तेल कंपनियों—इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम—के एलपीजी वितरक एकजुट होकर चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं। आज पूरे देश में वितरकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया। उन्होंने चेतावनी जारी की कि यदि शीघ्र मांगें पूरी न हुईं, तो आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा। मंडला में सैकड़ों वितरक सड़कों पर उतरे, जहां उन्होंने अपनी एकमात्र मांग—शुल्क वृद्धि—पर जोर दिया।

बढ़ते खर्चों का बोझ

वितरकों का कहना है कि महंगाई और परिचालन लागतों में बेतहाशा वृद्धि के कारण डिलीवरी प्रभार एवं प्रशासनिक शुल्क में संशोधन अनिवार्य हो गया है। इससे सेवा की गुणवत्ता बनी रहेगी और कर्मचारियों को उचित वेतन मिल सकेगा। बिना बढ़ोतरी के व्यवसाय चलाना कठिन हो रहा है, जो उपभोक्ताओं को भी प्रभावित कर सकता है। एसोसिएशन ने मंत्रालय से तत्काल कार्रवाई की अपील की है।

आगे की रणनीति

ज्ञापन सौंपने के बाद वितरकों ने कहा कि यदि 15 दिनों में कोई सकारात्मक जवाब न मिला, तो देशव्यापी हड़ताल का सहारा लिया जाएगा। यह आंदोलन न केवल वितरकों की आजीविका बचाने का प्रयास है, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र की स्थिरता के लिए भी जरूरी है। स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि ज्ञापन को उच्च स्तर पर पहुंचाया जाएगा।